भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन झासहित ५ जनालाई पर्सा जिल्ला अदालतले पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । बीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मेनरोडस्थित करोडौं मूल्यको जग्गा किर्ते नामसारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनीहरुलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश जारी गरेको छ । मालपोत कार्यालय पर्सामा भएको घुसखोरी र भ्रष्टाचारको काण्डको खुलासा र चर्चा यहाँ पहिलोचोटि गर्न लागिएको होइन । सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरुमध्यैको एक हो – मालपोत कार्यालय । भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सबैभन्दा प्यारो र सरुवा भएर/गराएर जान चाहने कार्यालयहरु मध्येको एक नम्बर सूचीमा पर्दछ– मालपोत कार्यालय ।
मालमोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा विगतमा पनि पर्सा जिल्लाको खास गरी बीरगन्ज महानगरपालिकामा धेरै सरकारी जग्गाहरु पनि किर्ते गरी निजी बनाइएका घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । सरकारी कारवाही प्रक्रिया नै फितलो रहेका कारण पनि धेरै कर्मचारी तथा भुमाफियाहरुको मनोबल बढेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक चर्चामा आएको जग्गा किर्ते गरी नामसारी गरेको घटना यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । बीरगन्जको लाइफ लाईनको रुपमा रहेको श्रीसिया नदीलाई भुमाफियाहरुले अतिक्रमण गरेको घटना जिल्लादेखि संसदभवन सम्म उठेको थियो । तर हालसम्म जग्गा अतिक्रमणलाई हटाई नदीलाई फराकिलो बनाउने अभियान अगाडि बढ्न सकेको छैन । बीरगन्ज महानगरपालिकाको ऐतिहासिक पोखरीहरुको अतिक्रमण भएको घटना तथा धर्मशालाको जग्गा निजीकरण भएको घटना पनि बीरगन्जवासीले भुलेका छैनन ।
कुरा जति गरे पनि, मूलभुत कुरा दोषीलाई कारवाही नसक्नु मुख्य कमजोरी छ । त्यसको लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन जरुरी छ । दोषी सधैं उम्किरहेका हुन्छन् । अन्य भुमाफियाहरुको मनोबल पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसकारण, हरेक घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आमसर्वसधारणको भनाई छ । पछिल्लो काण्डमा, दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भएको पहल सकारात्मक छ, निरन्तरता अपेक्षित छ ।
निर्दोष फस्नु हुदैंन र दोषी बच्नु हुदैंन भन्ने कानुनी मान्यता अनुसार पछिल्लो पटक उजागर भएको घटनाको घानबिन हुन जरुरी छ । केही कानुनी चंगुलमा परेको भए पनि अन्य मतियारहरु घटनालाई मिलाउन जालो बुन्दैछन् । घटना अदालतमा पुगेको कारण टिक्काटिप्पणी अहिले नै गरी हाल्ने अवस्था नरहेको भए पनि सम्माननिय अदालतले सही निर्णय लिनेमा पर्साबासीको विश्वास रहेको देखिन्छ । प्रहरी प्रशासनले पनि राम्रो शुरुवात गरेको छ । यो घटनामा जस्तै अन्य भुमाफियाहरु माथि पनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । दोषीलाई कारवाही गराउन सकिए मात्र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई मिलाएर करोडांैको जग्गाको किर्ते गर्नेहरु दुलो भित्र पस्थें । अतः स्थानीय प्रहरी प्रशासन कानुनको पालना गराउन लाग्नुपर्छ । दोषी बचाउका लागि देखिएको कुनै पनि प्रलोभनमा फस्नु हुदैंन, अनि मात्र राम्रो सुरुवात हुन सक्छ । अवस्था भोलि फेरी फरक हुदैंन ।
भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ, यो प्रष्टै छ । तर कसले गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ र कहिलेसम्म गरिरहन्छ भनेर जरैसम्म पुग्न सकिएको छैन । कसैले यसलाई गरिबीसँग जोडे त कसैले शिक्षासँग अनि कसैले आचरणसँग । यी बाहेक अरु थुप्रै कारण होलान् । तर अन्तिम सत्य के हो भने भ्रष्टचार एउटा प्रवृत्ति हो र । जुन प्रवृति लत हो । व्यक्ति जब कुनै लतमा लाग्छ त्यसबाट छुटकारा पाउन गाह्रो छ । हाम्रो मुलुकमा त भ्रस्टाचार व्यक्तिसँग मात्र हैन राज्यका हरेक अंगसँग जोडिएको छ । सदाचारको भाषण ठोक्ने नेताहरु र ती नेताको आर्थिक अरु केही होइन भ्रष्टाचार हो । अचम्मै त के भने कर्मचारीले राजनीतिक प्रणाली र दलहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अनि दुवैको सम्बन्ध भैंसी र जोगीको जस्तो हुन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रैखाले संयन्त्र बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसैका लागि क्रियाशील छ । गुप्तचरी संस्था र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्युरोले पनि यसबारेमा चासो दिन्छ । सुधारिएको शासन व्यवस्था आउँदा भ्रष्टाचारको पारो झनै माथि चढ्नु भनेको शासन प्रणालीमाथिकै ठूलो प्रश्न हो । यसलाई सुधार गर्नका लागि गर्नु पर्ने के हो त ? भन्ने बारेमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका निचोडलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, बाहिरी मुलुकमा भएका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । शून्य सहनशीलता भन्ने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरुलाई काखी च्यापेर नतिजा हात पार्न सकिँदैन ।
