प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित कर्मचारी चढ्ने गाडीको वर्गीकरण गर्दै खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रदेशमा २०७५ मा बनाइएको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ खारेज गरी नयाँ खर्च मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसमा गाडी खरिदमा पनि सीमा तोकिएको छ । यसैगरी, श्रेणी अनुसार नयाँ निर्देशिका अनुसार इन्धन खर्चको पनि सीमा तोकिएको छ । नयाँ खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको लगायत प्रमुख सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको बैठक भत्ता तोकिएको हो ।
शासन प्रणाली संघीय संरचनामा गएपछि खर्च हुने विन्दु पनि क्रमशः बढिरहेका छन् । सरकारी खर्चको दायरा बढ्दै जानु र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने चिन्ता बढिरहेको बेला प्रदेश २ सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेको छ । कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दै खर्चमा अंकुश लगाउन गरिएको यो प्रयासले अर्थतन्त्रको त्राण बच्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने कुरा शंका गर्ने ठाउँ छ । यदि यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यन्वयन भयो भने अर्थतन्त्र रक्षाका लागि यो उपाय भरपर्दो टेको हुनसक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अत्यासलाग्दो तरिकाबाट मौलाइरहेको छ । नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत फजुल खर्च कटौतीमा चासो नदिँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर मोज गर्ने प्रवृत्ति रोक्नतर्फ ढिलै भए पनि चासो दिनु प्रशंसनीय हो । अझ बरु सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक नै लगाउनु पर्छ ।
हुन त सरकारले फजुल र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न यसअघि कै निर्देशिका उल्लेख भए पनि र थुप्रै नीतिगत मार्गदर्शन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । अनियन्त्रित रुपमा सवारी साधन लगायतमा फाल्तु खर्च बढेको भन्दै महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछ । खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव त दिन्छ तर यस्ता प्रतिवेदनलाई नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, जसले आर्थिक नियन्त्रणमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर अत्यासलाग्दो तरिकाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा साधारण खर्चमा नै सकिने गरेको छ । कोरोनाको असर अझै केही वर्ष रहने हो भने यसको बढी प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश २ सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको प्रदेश खर्च मापदण्डले केही सकारात्मक परिणाम अवश्य ल्याउला ।
तर मापदण्ड बनाउँदैमा सबै काम पूरा भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पनि सरकारकै हुन्छ । मातहतका निकायसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गरेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्वयंले फजुल खर्च नियन्त्रणमा आफूले के काम गर्न सकियो भन्नेतर्फ स्वमूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । सरकारी पैसा खर्च गर्ने हरेक कार्यालयले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले ल्याएको मापदण्डलाई आफ्नै ठानेर फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
