अहिले सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ – संसद विघटन गरिएको विषय । निर्वाचनको अवधि पूरा नहुदैं प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नाले यो विषय आम नागरिक माझ चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । अधिकांश संविधानका निर्माताहरुले नै संविधान विपरित यो कदम उठाइएको भन्दै यसको आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसकारण, आम मानिसले यो कदम असंवैधानिक भएको बुझ्दै आएका छन् ।
संविधान लिखित दस्ताबेज हो । त्यसमा सबै प्रावधानहरु लिपिबद्ध गरिएका छन् । साक्षर व्यक्ति जो कसैले पनि संविधानका धारा र उपधारा पढेर के सही र के गलत हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सक्छन् । यसो हुँदा आम मानिसले बुझेको र सरकारले दाबी गरेर गरेको काममा भिन्नता देखिनु प्रश्नको विषय हो । जुन परिस्थिति अहिले निर्माण भएको छ । हाल सरकार र नागरिकबीच भिन्न बुझाईको परिस्थिति बनेको छ । त्यसकारण, सरकारले संसद विघटन गर्न चालेको कदमको संवैधानिकताबारे आफैले प्रष्ट पार्न जरुरी छ । तर प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक राष्ट्रका नामको सम्बोधन र त्यसपछि पनि एक मिडियामा दिएको अन्र्तवार्तामा पनि सरकारको कदमको औचित्यबारे केही उच्चारण गरेनन् ।
संसद विघटन भए पश्चात् हालसम्म परेका रिट र कानुन विज्ञहरूका धारणालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा संविधान मिचिएको हो कि भन्ने देखाउँछ । संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । संसदको हठात अवसान वास्तवमा नै संविधानभन्दा बाहिरबाट भएको भन्ने बुझाईको दायरा फराकिलो बन्दै गयो भने त्यसले देशमा ठूलो अराजकता निम्त्याउँछ । यसर्थ, प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले आफ्नो कामको संवैधानिक औचित्य प्रस्ट पार्नै पर्छ । हुन त, सरकारको यस कदम असंवैधाकि भएको भन्दै खारेज गर्न अदालतमा रिट दायर छ । जसमाथि अदालतले फैसला सुनाउला । तर सरकार र अदालतले गर्ने काम भिन्नै हुन् । यसैले, सरकारले आफ्नो कदमको संवैधानिक आधार के हो, प्रष्ट पार्न अपरिहार्य छ ।
हाल सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको भनी आरोप लागिरहेको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म रहनु हितकर छैन । अदालतले त अन्तिम व्याख्या मात्र गर्ने हो । सरकारले आफ्नो कदमलाई बाध्यात्मक अवस्थाको उपज भनेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा चालिएको कदम भए पनि त संविधानसम्मत त हुनुपर्छ नि । अहिले आरोप लागेको बेला जवाफ दिने काम सर्वप्रथम त उसैको हो । संसद् विघटनको कुरा आएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले वर्तमान संविधानमा उल्लेख आधार अनुसार आ–आफ्नो राय दिदैं आईरहेका छन् । सबैको एउटै राय छ, यो संविधानमा संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पु¥याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ । यी लगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद् विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन लागेको थियो, भनिएको छ तर यसको पूर्ण प्रमाण सरकारले पेश गर्न सकेको छनै । मतदान त परै जाओस् अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण, प्रधानमन्त्री र सरकारले दाबी गरेको संसद विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन । त्यसकारण, यसबारे सरकारले सन्तोषजनक जवाफ नदिउन्जेल सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको हो भन्ने मान्यता नै कायम हुने भयो । सरकारलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गर्ने अधिकार हुँदैन । यसकारण पनि सरकारले आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । यति संवेदनशील विषयमा सरकार धेरै दिन मौन बस्न मिल्दैन ।
