मङ्लबार, माघ १३, २०७७

11 C
Kathmandu
14.4 C
Birgunj

संविधान र देश खतरामा !

  • 1
    Share

सिफारिस

Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को घरायसी झगडाले मुलुकमा फेरि अस्थिरता सिर्जना भएको छ । त्यसमाथि कामचलाउ बनिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र एक पछि अर्को हुदैं गरेको निर्णयहरु सुन्दा र हेर्दा, लाग्छ प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि उनी पछि पर्दैनन् । पदका लागि मुलुक र संविधान पनि जुवामा दाउ लगाए झैं दाउ लगाउन उनी पछि पर्दैनन् होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनका एक पछिका अर्को हुदैं गरिएका प्रतिगमनकारी कदम रोकिने छाटकाँट देखिदैंन । उनी निकटका नेताहरुमा पनि स्वरमा स्वर र कदममा कदम मिलाएर अघि बढिरहेका छन्, प्रतिगमनको बाटोमा । ओलीलाई प्रतिगामी कदमबाट रोक्नु त कता को कता, उनी निकटका नेताहरु त, उल्टै बरु ओलीको नक्कल गर्दै हिडिंरहेका छन् ।

- Advertisement -

ओलीको नकिकका मानिएका र संविधान जारी गर्दाका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ केही महिना अगाडिसम्म संसद विघटन संविधानले नै नदिने बताउँदै आएका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सभासदहरुको मनसाय, संवैधानिक प्रबन्ध र मुलुकलाई दिन खोजिएको दिशालाई आधार मानेर नेम्वाङ सधैं प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताउने गरेका थिए । अहिले तिनै नेम्वाङ संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदम भनिरहेका छन् । अर्थात्, नेम्वाङका अनुसार, संसद् विघटन गरिनु गैरसंविधानिक दृष्टिले भन्दा पनि राजनीतिक कारणले गरिएको हो ।

- Advertisement -Trulli

सर्वोच्च अदालतलाई ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा पनि संसद् विघटन संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक कदम भएकाले यसतर्फ नलाग्न चेतावनीकै भाषा उल्लेख छ । अझ डरलाग्दो त प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुको अभिव्यक्ति छ । केही दिन अगाडि ओली निकट नेतृत्व निरु पालले संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । पालको सिफारिस यस्तो बेला भएको छ, जुन बेला प्रदेश सरकारहरु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । त्यसअगाडि नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध यही समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावले राई र पौडेलको पद धर्मराएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि पद गुमाउन सक्ने अनुमान गरिदंैछ ।

यस्तो बेला संघीयता खारेजीको सिफारिसले फेरि पनि संविधान खतरामा परेको प्रष्ट छ । संविधानको दृष्टिमा सरकारले संविधान विरोधी कदम चाल्नु भनेको संविधान खतरामा पर्नु हो । जसलाई संविधान संरक्षणको जिम्मेवारी छ, उसैले नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोमा संविधान सिध्याउने कदम चालिनुले मुलुककै भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । अहिले संघीयता खारेज गरिनुपर्छ भन्नेहरुले सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षबारे बुझ्न जरुरी छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन बनाइएको प्रदेश संरचना खारेजीले देश कहाँ पुग्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

- Advertisement -

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -