सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप थप ५० लाख डोज (मात्रा) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए। त्यसपछि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने खोप उपलब्ध गराइनेछ। त्यसले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने जनाइएको छ।
दोस्रो पटक कति मूल्यमा खोप खरिद गर्न लागिएको भन्ने यकिन भइसकेको छैन। ‘सेयरजस्तै उत्पादक कम्पनीले खोपको मूल्य बढाउन पनि सक्छन्। तर, हामीले बजारको मूल्यभन्दा सस्तोमा पनि खरिद गर्न सक्छौं’, सचिव अर्यालले भने।
यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग चार डलरका दरमा २० लाख डोज खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। अग्रिम रकम भुक्तानी गरिएको उक्त खोप १० लाख डोज मात्र ल्याइएको छ। त्यसअघि भारतले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोप झन्डै ४ लाख जनाले लगाएका छन्। खोप लगाएका कसैलाई पनि गम्भीर समस्या नदेखिएपछि सेरमकै थप खोप खरिद गर्न लागिएको हो। दोस्रो चरणको खोप अभियान पूरा हुँदा २० प्रतिशत जनसंख्याले खोप पाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘चीन सरकारबाट पनि ५ लाख डोज खोप उपलब्ध हुँदै छ। खरिद गरिएको र अनुदानमा प्राप्त खोपले आधारभूत जनसंख्यालाई पुग्छ’, सचिव अर्यालले आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने। आधारभूत जनसंख्याअन्तर्गत १ करोड २५ लाखलाई खोप पुग्ने अनुमान छ।
सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नै खरिद गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ। खोपको मूल्यमा तलमाथि हुने सम्भावना छैन। पारदर्शिता कायम गरेर नै खोप खरिद गरिन्छ। खरिदका लागि वार्ता कमिटीलाई म्यान्डेट दिइएको छ’, अर्यालले भने।
पहिलो पटक खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउ गरिएको थियो। यसअघि कोभिड १९ खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसअघि समितिले १० डलर प्रतिडोजका दरले खरिद गर्दा झण्डै ४८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
निजी क्षेत्रलाई तीन सर्त
२० प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद गर्न दिइने भएको छ। ‘निजी क्षेत्रले खोप ल्याइसकेपछि सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्नुपर्छ’, अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाले मात्र खोप वितरण गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा मात्र खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ।’ निजी क्षेत्रले खोपको मूल्य, परिमाण र समयसीमासहितको विवरण औषधि व्यवस्था विभागमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागमा खोप दर्ता गरेपछि मात्र आयात गर्न अनुमति दिइनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् ।
