सोमवार, साउन १८, २०७८

26.1 C
Kathmandu
31.4 C
Birgunj

लकडाउन विकल्प होइन

सिफारिस

Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

छिमेकी देश भारतमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले अन्ततः नेपाललाई पनि थला पारेको छ । समयमा सर्तकर्ता पुग्न नसक्दा देशका सिमावर्ती लगायतका जिल्लाहरुमा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको फैलने दर तीव्र छ । कोरोना संक्रमणको चपेटामा आएर ज्यानै जानेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । पर्साको सन्दर्भमा नै कुरा गर्ने हो भने, पछिल्लोपटक यहाँ उपचाररत एक दर्जन भन्दा बढीले ज्यान गुमाईसकेका छन् । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ भन्ने हेक्का राखेको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कुनै आवश्यक पूर्व तयारी भने गरेनन् । अन्तमा तीनै तहको सरकारले संक्रमण रोक्न देखेको विकल्प फेरि पनि लकडाउन भयो । देशको राजधानी काठमाडौं, पर्सा जिल्ला लगायतका जिल्लामा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले लकडाउन गर्ने निधो गरिसकेका छन् । पर्सामा बैशाख १६ गतेबाट लकडाउन लगाउने निर्णय भइसकेको छ ।

- Advertisement -

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने देखिएमा संक्रमण–चक्र रोक्न लकडाउन अन्तिम विकल्प भए पनि अहिल्यै सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनु हुदैनथ्यो वा लकडाउन गर्ने स्थितिसम्म नआउन दिन पहिल्यै नै अन्य उपाय अवलम्बन गरिनुपथ्र्यो । दैनिक संक्रमित संख्या देशभरमा २ सयभन्दा तलै रहँदासम्मको अवस्थामा रोकथामका सम्पूर्ण तयारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो, तर यहाँ अन्तिम र एउटै विकल्प लकडाउन भयो । संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि केही दिनको लकडाउन उपयुक्त होला तर यो दिर्घकालिन विकल्प होइन, बुझ्न जरुरी छ ।

- Advertisement -

सरकारलाई थाहा भैसकेको छ— मुलुकको आर्थिक जीवनदेखि सर्वसाधारणको जीविकासम्ममा लकडाउनको कति असर पर्छ ? यो सब जान्दाजान्दै पनि राष्ट्रिय जीवनमै प्रत्युत्पादक ठहरिएको लकडाउनलाई नै सजिलो उपायका रूपमा पुनः प्रयोग गरियो । फेरि, पर्याप्त परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को अभावमा हिजोका दिनमा घोषित उद्देश्यकै हकमा पनि लकडाउन कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न पनि आफैंमा अहम् छँदै छ । तसर्थ, आजका मितिमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान संक्रमण बढ्नै नदिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्न लगाउनुपर्छ र यसबारे पुनः जनचेतनामा जोड दिइनुपर्छ । विभिन्न सभा–समारोह, जुलुस, र्‍याली, गोष्ठीजस्ता भीडभाड हुने कार्यहरूमा रोक लगाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात, सहर–बजारलगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा मास्क प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ । पछिल्लो समय मास्क लगाउने, बेलाबेलामा हात धुने वा ‘स्यानिटाइजर’ प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने क्रम घटेको देखिएकाले यसमा पुनः जोड दिइनुपर्छ ।

मुख्यगरी, भारतका विभिन्न नाकाबाट नेपाल आउनेहरूका लागि आवश्यक परीक्षणदेखि ‘क्वारेन्टिन’ सम्मका प्रक्रियाहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यसका निम्ति नाकाहरूमा आवश्यक सुविधासहितका ‘हेल्थ डेस्क’ पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । भारतका विभिन्न प्रान्तमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै रोजगारीका लागि त्यता पुगेका कति नेपाली धमाधम घर फर्कन थालेका छन् । यसरी फर्कनेमध्ये बीरगन्ज नाका हुदैं अधिकांशलाई संक्रमण पुष्टि भएकाले पनि यो पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिएको छ । देशभरमा यस्तो क्रम बढेसँगै भाइरस पनि नभित्रियोस् भन्नेमा सबै सजग रहनुपर्छ । संक्रमितहरूलाई अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्न लगाउनुपर्छ, र अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था छ भने त्यसैअनुसार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । धेरै संख्यामा नेपाली विदेशबाट भित्रिँदै जाँदा आवश्यक परेमा सरकार आफैंले पुनः क्वारेन्टिन तथा ‘आइसोलेसन सेन्टर’ बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । यसका साथै, चोरबाटोबाट लुकीछिपी भैरहेको आउजाउमा कडाइ गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, संक्रमित पाइएकाहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने कार्य प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई अरूबाट अलग्गै बस्न लगाएर परीक्षण गरी संक्रमित भए–नभएको समयमै पत्ता लगाइयो भने संक्रमणको चक्र झांगिन पाउँदैन । विगतमा यही पक्षमा चुक्दा महामारीले भयावह रूप लिएर लामो अवधि लकडाउन गर्नुपरेको तथ्य भुल्नु हुँदैन । र, विगतका त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्दै उचित व्यवस्थापन कौशल अपनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न तहमा रहेका समितिहरू पुनः सक्रिय बन्नु÷बनाउनुपर्छ । कोभिड अस्पतालहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । सीमावर्तीलगायतका प्रभावित हुन सक्ने जिल्लाहरूमा संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक विशेष योजना नै बनाउनुपर्छ । र, तदनुसारको जनशक्ति अभाव हुन पनि दिइनु हुन्न ।

संक्रमण बढ्न नदिन अवश्य पनि सरकारको अग्र–सक्रियता चाहिन्छ, तर यसमा नागरिकको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो पक्षलाई मनन गरेर सबैले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । कतिपय जिल्ला प्रशासनहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अटेर गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन–२०२० बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएका छन् । यस्तो बेला स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु भनेको सरकारको आदेश टेर्नु मात्र होइन, आफ्नै ज्यान र परिवारको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने तथ्यको हेक्का हरेकले राख्नुपर्छ । सरकार र नागरिक दुवैको समुचित सामूहिक प्रयास भएमा मात्रै कोरोना पुनः फैलन पाउँदैन । यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -