राम रतन सिंह
दिनभरीको व्यस्तता पछि राति ओच्छ्यानमा ढल्केर मोवाइल खोल्दा आज असोज ०२ गते र भोलि ०३ गते भएको ध्यानमा आयो। यसो झट्ट असोज ०३ हेर्दा मुख्यत् दुई घटना (कालो दिन) याद आयो।
पहिलो, १९०३ असोज ०३, राणा शासनको शुरुवात अर्थात् जंग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति बनेको थियो, जसको अन्त्य तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीचको सम्झौता तथा २००७ फाल्गुन ०७ प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै भएको थियो।
दोश्रो, २०७२ असोज ०३, हालको संविधान जारी भएको दिन जसलाई थोरै सम्झिन मन लाग्यो। म र दाई चौरतीर फुटबल लिएर निस्केका थियौं। सिमसिमे झरीसंगै चिसो हावा चलिरहेको थियो र मोवाइलमा कान्तिपुर एफ एम बजाउँदा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव ज्युले संबोधन गरिराख्नु भएको थियो। केही छिनमै संविधान जारी भयो, मानौँ आकाश उक्त क्षणलाई महशुस गरेर आंशु झारीरहेको होस्।
राज्य र बढ्दो प्रहरी दमनको विरुद्ध आन्दोलनसंगै असोज ०३ मा जारी भएको संविधानले आगोमा घ्यु खन्याए झै आन्दोलन अझ बढेर गयो।
केका लागि, कस्ता माग, आखिर किन आफ्नै देशमा अधिकार प्राप्तिका लागि ज्यानै गुमाउनुपरेको भनेर जान्न मधेश र मधेश आन्दोलनको बारेमा नबुझी हुन्न।
मधेश र मधेशीको संघर्ष:
‘मधेश’ संस्कृत शब्द ‘मध्यदेश’ को विकशित रुप हो, जसको अर्थ बीचको भुभाग हुन्छ । बाबुराम आचार्य जस्ता नेपाली इतिहाशकारले समेत ‘मधेश’ लाई मध्यदेश को अपभ्रंश मान्ने गर्दछन र भारत उपमाहादेशको बीचमा अवस्थित भएको हुनाले प्राचिन ग्रन्थहरुमा यस्लाई मध्यदेश वा मझिम्देश भन्ने गरेको पाइन्छ ।
मध्यदेशको वर्णन मनुस्मृति, अमरकोश, महाभारत, कथा सतिसागर जस्ता अनेकौ धार्मिक ग्रन्थ र साहित्यहरुमा पाइन्छ। मनुस्मृतिमा मध्यदेसको सिमा निम्न प्रकारले उल्लेख गरिएको छ – “हिम्वदिन्ध्योम्रधये यात्प्रागिव्नशनादपि, प्रत्यगेब प्रयागाच मध्यदेशः” अर्थात् हिमालयदेखि लिएर बिन्ध्य पर्बतको बीचसम्म तथा पूर्वमा प्रयाग र पश्चिममा बिनाशन (सरस्वती) नदिसम्म फैलिएको भूभाग नै मध्य देश हो।
मानव उत्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने संसारको बिकाससंगै यसको पनि बिकास हुदै आएको छ। मधेशको बुटवल क्षेत्रमा करिब १ करोड १० लाख बर्ष पुरानो मानवसमप्राणि ‘रामापीथेकस’ भनिने आदिमानवको दाँत भेटिएको छ जुन अहिले पनि काठमाडौँको संग्रहालयमा राखिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न कालखण्डमा दांगदेखि मोरंगमा भेटिएको जिवाशेष, हातहतियारले पनि मानव उद्भ्व र बिकाशको प्राचीनतालाई दर्साउंछ। यसै क्रममा मानव बिकाश जंगली युग हुँदै सभ्य युगतिर आगाडी बढे। गण एबम कबिला बेबस्थालाई पार गर्दै मधेशमा राज्य ब्यबस्थाको बिकाश भएको देखिन्छ।
छैठौं शताव्दीमा हालको मधेश क्षेत्रमा भाज्जी, मल्ल, रामग्राम र कपिलवस्तु गणराज्य थियो। त्यस्तै सिरहा जिल्लामा राजा सलहेसले शासन गर्थे, जहाँ प्रत्येक वर्ष बैसाख १ गते सिरहाको फुलवारीधाममा मेला लाग्ने गर्दछ। ई.पु. ५६३ गौतम बुद्धकोभुमि लुम्बिनी, त्यस्तै राजा नान्यदेवले शासन गरेको सिम्रौनगढ अहिलेको बारा जिल्लामा अवस्थित छ।
सन् १३२४ सम्म कर्णाटक वंशले शासन गरेको थियो जतिबेला त्यहाँका समाजलाई दक्षिण एसियाकै बिकसित समाज मानिन्थ्यो। सन् १३२४ हरीसिंहदेवको पालामा गया सुद्दीन तुगलकले राजधानी सिम्रौनगढलाई ध्वस्त बनायो भने राजा आफ्नो रानी र छोरालाई लिई भक्तपुरतर्फ गए तर बाटैमा मृत्यु भएकोले रानी र कोखे बालक मात्र माईती भक्तपुर पुगे र सिम्रौनगढ मुगलको कब्जामा गयो।
१८ औ सताब्दी तिर प्रति बर्ष २ लाख रुपैया भुक्तान गर्ने सर्तमा सन् १८१६ डिसेम्बर ०८ को सन्धि अनुसार अंग्रेजहरुले मधेशको पुर्बी भूभाग कोशी देखी राप्तीसम्म नेपालको राजालाई दान गरिदिए। त्यसैगरि, भारतमा सन् १८५७-५९ मा भएको सिपाही बिद्रोहलाई दबाउनका लागि नेपालका राजा द्वारा अंग्रेजलाइ गरिएको सैन्य सहयोगको बदलामा उपहार स्वरुप सन् १८६० मा अंग्रेजहरुले पश्चिम मधेशको भूभाग राप्तीदेखी महाकालीसम्म नेपालको राजालाइ दिए जसलाई नयाँ नेपाल भनेर चिनिन्छ। ततपस्चात मधेशलाई आन्तरिक औपनिबेशीकरण गर्ने दुष्प्रयास नेपालका राजाहरुद्वारा आरम्भ गरियो ।
१८१४-१५ को युद्धमा मधेशले ईस्ट इण्डिया कम्पनीको तर्फबाट युद्ध लडेको थियो तर युद्ध पश्चात नेपाललाई नै मधेश सुम्पिनुसंगै मधेशका जनतासंग पुर्व युद्धका लिएर कुनै दमन नगर्ने भनि सम्झौता भएपनि नेपाल सरकारले सर्वप्रथम त मधेशको सैन्य शक्ति ध्वस्त पार्यो। १९५८ भन्दा पहिला मधेशीले काठमाडौं छिर्न पाशपोर्ट चाहिन्थ्यो।
राणाकाल देखिनै मधेसी समदायका लागी आवाज उठाउन सुरु भईसकेका थिए । सन् १९३५ मा जनकपुरको पापमोचनीमा पण्डित रामाकान्त झाको नेतृत्वमा मधेसका २२ युवाले आआफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन अन्त्यका लागी शपथ लिएका थिए। पछी पण्डित झाले राणाशासन बिरोधी आन्दोलन तथा शपथलाई बीपी कोइरालाको समक्ष लगेर बिसाए र काँग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर महोत्तरी जिल्लाका अध्यक्ष भए ।
सन् १९४८ सालमा नरेन्द्र मणिले राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई संबैधानिक सुधारका लागि लिखित सुझाब दिएका थिए, जसमा उनले मधेसी जनता माथि भइरहेको भेदभावलाई अन्त्य गर्न सुझाएका थिए । सन् १९५६ मा प्रथम पटक रघुनाथ ठाकुरले मधेश मुक्ति आन्दोलन गरेका थिए।
२००७ शालमा प्रजातन्त्र आयो तर बिपीले मधेशी जनताहरुलाइ दिएका अस्वाषण पुरा भएन र मधेशीहरु पहिलो पटक ठगिएका थिए । २००८ सालमा कुलानन्द झा र वल्देबदाश यादवको नेतृत्वमा तराई कांग्रेस पार्टीको गठन भयो। जसको मुख्य उदेश्य स्वायत्त तराई राज्यको स्थापना, नागरिक सेवामा मधेसीहरूको उचित प्रतिनिधित्व साथै सेनामा पृथक तराई रेजिवमेन्ट खडा गर्नु रहेको थियो ।
त्यसपछि नै मधेशीहरुले आफ्नो हकअधिकारको लागि आफ्नो ज्यान दिनसमेत तयार भए। नेपाली राजनीतिको बिकाश संगसंगै २००९ सालमा किसानहरुमाथि भएको अन्याय अत्याचारको बिरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात भयो र सो आन्दोलनलाइ दबाउनको लागि राज्यले गोली बर्सायो जुन गोली लागेर रौतहटको आशार्फी शाह सहिद भए। यही आन्दोलनको क्रममा २०११ सालमा सिराहाका बहादुर सदा र बाराको मुंगालाल महतोले पनि सहादत प्राप्त गरे र २०१४ सालमा सप्तरीको अघोरी यादवले आफ्नो प्राणको आहुति दिए।
त्यस्तै २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘कु’ पश्चात देशमा पंचायती व्यवस्था लागु भयो र केहि अवधी पछी राजा महेन्द्र पुर्बी मधेश भ्रमणको सिलसिलामा जनकपुर पुगेको बेला, तानाशाह शासन लागु गरेको भन्दै जनकपुरका १८ वर्षीय युवा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र माथि बम प्रहार गरेका थिए। तर, बमले राजा महेन्द्र चढेको गाडीको केही भागमा क्षती मात्र भयो कुनै किसिमको मानवीय क्षति भने भएन । राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरिएको कारणले दुर्गानन्द झालाई फांशी दिइयो जबकी त्यती बेला महिला र ब्राहमणलाई फांशी दिने गरिदैन्थ्यो । दुर्गानन्द झा मधेशी ब्राहमण भएकै कारणले कानुन संसोधन गरेरै भएपनि उनलाई फांशी दिइयो ।
२०१८ सालमा पंचायतको विरुद्ध कांग्रेशले दोश्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो जसमा प्रहरीको गोली लागि बुध सिंह राना, गणेश राउत कुर्मी, रामविलाश राय, सुलेमान मिया, सिब्चान्द्र मिश्र, जलिल मिया, गोपाल झा, परिक्छन ठाकुर लोहार, मोहन शाह कानु, रामचन्द्र महतो कोइरी, सुखारी हाजर, सुखदेव सिंह जस्ता सयौं मधेशीहरुले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिए। फेरी २०४६ को आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिए जसको कारणले देशमा बहुदल पनि आयो तर मधेश र मधेशीलाई राज्य संचालनमा खासै न्यायपुर्ण स्थान दिइएन ।
केहि बर्षपछि माओवादीले सर्बाहारा बर्गको मुग्ति र एक किसिमको पहिचान र स्वायत्तताको आन्दोलनको रुपमा सुरुवात गरे । निराश भएर बसेका मधेशी युवाहरुको रगतमा क्रान्तीको ज्वारभाटा उठ्यो । सशस्त्र संघर्षमा पूर्ण रुपमा होमिएको मधेशले आफ्ना हजारौ सपुतहरुको गौरवपुर्ण बलिदानी दियो। धनुषाका एकै परिवारका ५ जना सम्मले सहादत प्रप्प्त गरे, हजारौ अङभङ भए। हजारौ संख्यामा बलिदानी दिए पनि माओबादीले स्वायत्तताको सपना पुरा गराउन सफल भएन र अन्तरिम संबिधान २०६३ मा ‘संघीयता’ शब्द उल्लेख बिना नै माओवादीले उक्त संबिधानमा हस्ताक्षर गरि स्वीकार्यो । पटकपटक झै मधेशी जनताहरुलाई एक पटक फेरी ठगिएको अनुभूति भयो ।
माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले अन्तरिम संबिधान घोषणा गर्यो। त्यसमा संघीयता र स्वायत्तता कहीँ कतै उल्लेख थिएन। त्यसको भोलीपल्टै मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माईतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाइयो । अन्तरिम संविधान जलाएको कसुरमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १२१ अनुसार थुनुवा पुर्जी दिइये। संविधान जलाएपछि उपेन्द्र यादव लगायत २८ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीले गृफ्तार गरेको भन्दै फोरमले माघ २ गते देखि ५ गतेसम्म मधेश बन्दको आह्वान गर्यो।
सोही क्रममा माघ ५ गते माओबादी नेता सुरेन्द्र राम कार्की र मात्रिका यादव सबार गाडी लाहान बजार पुग्यो । बन्दको अबज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले माओबादी नेता सबार गाडी रोक्न खोज्दा दुवै पक्षबीच झडप भयो र उनहरूको सुरक्षामा खटिएका सियाराम ठाकुरले गोली चलाउँदा बिधार्थी रमेश महतोको मृत्यु भयो। त्यसैले माघ ५ गतेलाई मधेशमा बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउन थालियो।
तत्पचात माघ ६ गते पुरै मधेशमा आन्दोलन आगो झैँ फैलियो । यसपटक पनी राज्यले कयौं मधेशी यूवाहरुको निर्ममता पुर्वक ज्यान लियो। पचाश भन्दा बढी मधेशी युवाहरुले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिए ।
२०६३/०६४ देखि ०६५ सम्म दुई पटक मधेश आन्दोलन भयो। त्यसबीचमा २२ बुँदै सम्झौता पनि भएको थियो। तर त्यो सम्झौताप्रति मतभेद हुँदा फेरि ६ महिनाभन्दा बढी समय चलेको दोस्रो आन्दोलनको क्रममा २०६५ फागुन १६ गते सरकार र मधेशवादी दलबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो ।
यहीबीच २०७२ जेष्ठ २५ गते राति संविधान सभाका चार प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुंदे सहमति भयो। जसले अन्तरीम संविधानमा भएको व्यवस्था तथा बिगतका सहमतिलाई तिलाञ्जली दिँदै द्रुतमार्गमा जारी गर्ने तरखर भइरहँदा ‘मधेश आन्दोलन’ चर्किसकेको थियो। पश्चिममा ‘थरुहट’ आन्दोलनको आगो बल्दै थियो।
असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दलमात्र नभई प्रमुख दलका सभासदहरु पनि थिए। उनीहरूले पार्टीमा चर्को आवाज उठाए तर बिद्रोह गर्न सकेन्न। नेतृत्वले उनीहरूलाई अनेक हत्कण्डा अपनाएर संविधानमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाईयो।
भदौ १४को दिन संविधानमा मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै वीरगञ्जको राधेमाईमा र्याली निस्किएको थियो। महुवन–७, पर्साका पन्नालाल यादव र्यालीमा जोडतोडले नारा लगाइरहेका थिए। कतिवेला खुट्टामा सुरक्षाकर्मीको गोली लाग्यो उनलाई थाहै भएन। उनी थचक्कै भए, केही छिन होश गुमाए।
संविधान जारी भएकै दिन ३ असोजमा वीरगञ्जकै माईस्थानमा भएको आन्दोलनकारी–सुरक्षाकर्मी झडपमा गोलीको छर्रा लागेर बैरियाविर्ता गाविसका वीरेन्द्र यादव घाइते भएका थिए।
पुरै मधेश आन्दोलीत भई गोली खाई लाश लिएर शोक गीत गाइरहेका जनताको रोशनलाई बिर्सेर केही बिशेष दलका नेताहरुले संविधान जारी गराए।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो मधेश आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी र सर्वसाधारण गरी ५७ जनाको ज्यान गएको छ भने ६४ जना घाइते भएका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मधेशी मोर्चाले भने घाइतेको संख्या दुई सयभन्दा माथि रहेको छ।
यति आन्दोलन भईसक्दा पनि मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिले नपाएका केही बुंदाहरु स्वायत्त र पहिचान सहितको शक्ति सम्पन्न प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा सबै निर्वाचन क्षेत्र जसमा भुगोलको आधारमा समेत गरिएको छ, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकता, पुर्ण समावेशी आदिसमेत छ।
अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई प्रदेश २ बनाइएको छ ।
यतिका कुरा भईसक्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिकापुर थरुहट बिद्रोहको चर्चा नगर्नु पाप गरे सरह हुनेछ। तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा तेस्रो मधेश आन्दोलनको न्यायिक छानवीन गर्न २०७३ असोज २ मा एउटा उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई लाल आयोगको नामले चिनिन्छ। अत्यधिक गम्भीर प्रकारका हातहतियार सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका थिए।
सुरक्षा निकाय संयम थिएनन्। गोली चलाउने प्रोटोकललाई मिचेर सोझै आन्दोलनकारीहरुको टाउको र छातीमा गोली बर्साइयो। बालबालिकालाई पनि अनाहकमा गोली हानियो। सुरक्षाकर्मीबाट घरघरमा पसेर त्यहाँका महिलाहरुलाई दुर्व्यवहार गरियो, चरम यातना दिइयो। एउटा जाति समुदायलाई लक्षित गरेर राज्यले सैनिक परिचालन नै गर्यो।
नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने हकलाई संवैधानिक र कानूनी मान्यता दिएको छ। तर त्यतिबेलाकै लाल आयोगको प्रतिवेदन संसदको मान मर्दन तथा अदालतको अवहेलना हुनेगरी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
कुरा २०७२ भाद्र ०७ गतेको हो, चार दलको सम्झौता अनुरुप ल्याउन खोजिएको फास्ट ट्रयाकको संविधानमा आफ्नो हक सुनिश्चित नहुने भएपछि मधेशसंगै थरुहटमा पनि आगो बल्यो। टीकापुर बिद्रोहलाई दबाउन सरकार सैन्य शक्ति परिचालन गरेपछि आन्दोलन कर्ता र प्रहरीबीचको झडपमा एक बालक र एक प्रहरीको मृत्यु भयो। तर, टिकापुर बिद्रोहलाई बिद्रोह समेत मान्न तयार नभएको राज्यले उक्त आन्दोलन र घटना सुनियोजित भएको भन्दै मा. रेशम चौधरीसहित कैयौँ व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराए र पक्राउ गरे। उनको रिहाई अहिलेसम्म भएको छैन।
जुन देशमा संविधानमै सुनिश्चित गरिएको नागरिकता सम्बन्धी हकका लागी नागरिकता बिधेयक ६-६ बर्ष अड्काउछन् तर पार्टी फुटाउन क्षणभरमै अध्यादेश पारित हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको ठाउँमा अर्कै कुनै तन्त्र आइसकेको हुन्छ।
अब के त?
अब पनि अधिकारका लागि ज्यान गुमाउनु पर्ने?
अब अधिकार पाउन के गर्नुपर्ला?
अबको आन्दोलनको कस्ले नेतृत्व गर्ने?
यस्तै यस्तै प्रश्नहरु उठिरहनु स्वाभाविक हो।
अब मधेशी जनताको अधिकारका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जसको नेतृत्व अबको युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने छ। पुराणा पुस्ताले पटक पटक बिश्वासघात गरिसकेको छ। जसकारण उनीहरू माथी बिश्वास गर्नु मुर्खता बाहेक अरु कही हुन्न।
तर, अब मधेश र मधेशी जनता थाकिसकेको छ अब मधेशले अझै ज्यान गुमाउन सक्दैन तसर्थ अबको आन्दोलन कुटनीतिसहितको शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। अहिले मधेसमा मोर्चा बन्न शुरु भईसकेको छ र सम्भवतः आउने आगामी निर्वाचन भन्दा पहिला पुनः मधेश उठ्नेछ।
लेखक: सिंह धनगढीमाई न.पा. १२, सिरहाका स्थायी बासिन्दा हुन् भने चक्रवर्ति हवि एजुकेशन एकेडेमी, कलेज अफ लमा अध्ययनरत हुन्।
