25.1 C
Kathmandu
Monday, May 16, 2022
24.1 C
Kathmandu
35.3 C
Birgunj

“सबै बालबालिका पूर्ण-समय औपचारिक दिवा स्कूलमा हुनुपर्दछ” अभियान स्थानीय तहको निर्वाचनको मुद्दा बन्न किन आवश्यक .?

सिफारिस

जनकपुर, वैशाख १ ।

- Advertisement -

रक्की प्रसाद साह (अभियान प्रादेशीक संयोजक)

शिक्षाको क्षेत्रमा दुई दसक भन्दा लामो अनुभव भएको नवलकिशोर यादवको नेतृत्वमा “सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कूलमा हुनुपर्दछ” अभियान मधेश प्रदेश बाट संचालन गरिएको छ। यो अभियानको शुभारम्भ मंसिर १९ गते २०७८ सालमा अन्तराष्ट्रीय स्वयंसेवकको दिवसको दिन अभियान संयोजक नवल किशोर यादवको अध्यक्षतामा र नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालयका राज्य मन्त्रि मा.बोधमाया कु यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा जनकपुरधाममा आयोजीत भव्य युवा सम्मेलन बाट भएको छ। नेपालको संविधान-२०७२ को धारा-३१( शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था) र दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य-४ (गुण-स्तरीय शिक्षा) मा आधारित रही यो अभियान संचालन गरिएकोछ। मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा अभियन्ताहरुले सरोकारवालाहरु सँग यस बारे बहस र पैरवी शुभारम्भ गरिसकेको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा स्थापना गर्नु राष्ट्रीय मुद्दा भए पनि यसका लागि स्थानीय तहको प्रयास जरूरी छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा-३१ (शिक्षा सम्बधी व्यवस्था) अनुसार नेपालमा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क रहेको परिकल्पना गरिसकेको छ। माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सबैको लागि नि:शुल्क रहनेछ भनी व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख भएको व्यवस्थाहरु प्रत्येक नागरिकलाई अनुभूति गराउन र यसलाई टोल स्तर सम्म कार्यान्वयन् गराउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व हो।

देशलाई समृद्ध बनाउन १८ वर्ष भन्दा मुनि रहेको प्रत्येक बालबालिका लाई पूर्ण-समय संचालन् हुने औपचारिक दिवा स्कूलमा सहज पहुच हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि स्थानीय तह बाट सहजीकरण र नेतृत्व सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पनि लिनुपर्नेछ। अभियानको शुभारभ भए पछि यसका लागि अभियानकर्ताहरु निरन्तर स्थानीय तह सँग बहस र पैरवी गर्दैछ। मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भए पनि २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन बाट नेतृत्व लिन तयार रहेको नेताज्यूहरुको राजनीतिक मुद्दा यो अभियान बन्न आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ मा समेत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि समाजको आवश्यकत्ता अनुसारको शैक्षिक व्यवस्था बारे प्रत्येक बालबालिका र अभिभावकलाई अनुभूति गराउन नसकेको हुनाले स्थानीय तह- २०७९ को निर्वाचन मुद्दा शिक्षालाई बनाउन आवश्यक छ। आफू शिक्षित भए/नभए पनि हामी सबैले आ-आफ्नो बालबालिका लाई शिक्षित बनाउन चाहन्छौ। यही २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नेतालाई जनताले अवश्य पनि प्राथमिकतामा राखने छ।

प्रत्येक बालबालिका लाई शिक्षित बनाई देशमा बालमैत्री मूल्यमान्यताको स्थापना गरी बाल श्रम मुक्त राज्य घोषणा गरी देशलाई समृद्द बनाउने नेतृत्व स्थानीय तहको नेतृत्व बाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु लाई “सबै बालबालिका पूर्ण-समय औपचारिक दिवा स्कूलमा हुनुपर्दछ” अभियानको मर्म बुझी उम्मेदवारहरुले यसलाई स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा बनाउन आवश्यक छ। विशेष त, यो अभियान तीन वटा कुरामा केन्द्रित छ। प्रथम, सबै बालबालिका: अर्थात १८ वर्ष भन्दा मुनिका सबै बालबालिका गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। त्यो जूनसुकै जातजाती, धर्म, लिंग, वर्गको हुनसक्छ।
दोस्रो कुरा, पूर्ण-समय- अर्थात नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सबै निजी तथा सामुदायक विधालयहरु निर्धारण गरिएको समय सम्म संचालन् हुनुपर्छ।

तेस्रो कुरा, औपचारिक दिवा स्कूल- अर्थात, हाम्रो बालबालिका नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेको, बालबालिकाले सिकाई उपलब्ध गरे वापत प्रमाण-पत्र प्रदान गर्ने र दिनमा संचालन् हुने विधालयमा मात्र अध्ययन गर्नु पर्छ। हामी कसैलाई आर्थिक रुपले विपन्न परिवारका बालबालिका लाई दिनभर काम गरेर विहान/ वेलुका २ घण्टा पढ भन्ने अधिकार छैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा-३१ को उपधारा-३ मा अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ मा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्मान र संरक्षण गर्नु स्थानीय तहका जनप्रातिधिहरुको दायित्व हो। “सबै बालबालिका पूर्ण-समय औपचारिक दिवा स्कूलमा हुनुपर्दछ अभियानको क्षेत्रमा काम गर्दा, यसको मर्म अनुरूप शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय तहको नीति, योजना र कार्यक्रमहरु बनाउने प्रतिबद्धता उम्मेदवारले गर्यो भने जनताको प्राथमिकतामा त्यसता उम्मेदवारहरु पर्नसक्छ। यस अभियानको आत्मसाथ स्थानीय तहले गर्यो भने स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल हिंसा मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्दै समृद्द स्थानीय तह बनाउने संकल्प पूरा गर्नसक्छ।

आजको बालबालिका भोलीको नेतृत्व हो, यदि यस वर्षको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारले बालबालिकाको मुद्दा प्राथमिकतामा राखछ भने वर्तमानको बालबालिका युवा अवस्थामा प्रवेस गरी मतदान गर्ने अवसर पाउन साथ त्यो नेतालाई प्राथमिकत्तामा राखने छ ।

बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरियो भने यसले सामाजिक मूल्य मान्यता र समावेसी पद्दतीओ स्थापना गर्न मदद गर्छ। १२ वर्ष सम्मको औपचारिक शिक्षाले दक्ष जनसक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ जसले देश विकासमा अपरिहार्य योगदान गर्नेछ।

तसर्थ, स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा ‘सबै बालबालिका पूर्ण-समय औपचारिक दिवा स्कूलमा हुनुपर्दछ” अभियान भयो भने यसले स्थानीय तहले तयार गर्ने नीति,योजना र कार्यक्रमहरुमा शिक्षाका सवाललाई पप्राथमिकत्तामा राख्न मद्दत गर्नेछ। जसलेसमृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। देशका सबै बालबालिका शिक्षित भयो भने देश आर्थिक रुपले सबल भई विकसित हुनेछ।

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -