जनकपुरधाम , असार २६ गते । सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारमा उदार फैसला गर्दै दक्षिण एसियामै इतिहास रचेको छ। भारतमा समलिङ्गी विवाहको मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा नेपालमा त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो।
न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले असार १२ गते ‘निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने’ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यो आदेशको भारतमा समेत तरङ्ग ल्याएको छ।
समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने रिट निवेदन भारतीय अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको तत्काल विवाह दर्ताको रिटमा आदेश जारी भएको पनि दुई साता पुग्न लागिसकेको छ।
निवेदक मध्येकी पिङ्गी गुरुङले तेस्रोलिङ्गीको सम्बन्धमा विवाह गर्ने कानुनको अभावमा जीवन साथी (पार्टनर) भए पनि विवाह दर्ता गर्न नपाएको रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन। २६ असोज २०७४ मा गणेस्थान मन्दिर सोर्हखुट्टेमा सांस्कृतिक विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यको कानुन बमोजिम विवाह दर्ता गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै विवाह दर्ता जाने सुरेन्द्र र माया गुरुङले बताएका थिए।
भूमिका श्रेष्ठले लैङ्गिक पहिचान तेस्रोलिङ्गी महिला र जन्म दर्तामा छोरा रहेको हुनाले विना भेदभाव सहज ढङ्गले विवाह दर्ता गर्न नसकेको र समलिङ्गी पुरुष मनोरञ्जन कुमार वैद्यले वैवाहिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने अवस्था बन्न नसकी पीडित भई आएको उल्लेख गरेका थिए।
सञ्जय शर्माले आफ्नो इच्छा हुँदा हुँदै परिवारको इज्जतको खातिर खुलेर बाहिर आउन नसकी यौन पार्टनर खोज्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए भने सिमरन शेरचनले लैङ्गिक पहिचान अनुसार नेपालको कानुनले विवाह गर्न अनुमति नदिएको उल्लेख गरेका थिए।
निवेदक मध्येका सुरेन्द्र र माया सोमबार विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका छन्। विवाह दर्ताको निवेदन अदालतमा दर्ता पनि भएको छ। कागजी प्रक्रिया केही नपुगेकाले सोमबार नै दर्ता प्रमाणपत्र भने जारी हुन सकेन।
यो साता सुरेन्द्र र मायाको विवाहित जोडीले अदालतबाट विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिने तयारी गरेका छन्। २०७४ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका सुरेन्द्र र मायाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नपाउँदा समस्या भोग्दै आएका गुनासो गरेका छन्।
विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने भनेरै सर्वोच्च अदालत पुगेको सुरेन्द्रले बताए। पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतले सर्वोच्चमा तत्काल विवाह दर्ताको आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। ‘पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत गइयो, आदेश पनि आयो,’काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनले पहिचानसँग भने,‘यहाँ आएको पनि पहिलो पटक हो।’
विवाह दर्ता प्रमाणपत्रका लागि सुरेन्द्र र मायाले अदालतमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क पनि बुझाइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा निवेदक र निवेदक सो सरहका सबैलाई लागू हुने गरी आदेश दिएको थियो। आदेश लगत्तै तीन जनाले ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता नै लिएका थिए।
१७ पुस २०६९ मा गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई ‘अन्य’ जनाई नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो। हालसम्म देशभर १३ सय जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन्।
