२४ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्नेगरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले स्पष्ट गरिन् ।
नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । विश्वव्यापीरुपमा नवीन प्रविधिका रुपमा विकास र प्रयोग हुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताइन् ।
तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिइन् ।
दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणका लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको बताइन् । मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिने गरिएकामा अब नवीनतम् आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ वर्षका रूपमा लिई तद्नुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उनले विज्ञहरुसँग आग्रह गरिन् । परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
