२० कात्तिक, काठमाडौं – सरकारले अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई ‘केवाईसी’ (Know Your Customer) प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरी नेपाल सरकारको विद्युतीय अभिलेखमा रहेका व्यक्तिगत विवरणलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कात्तिक १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको संशोधित व्यवस्थासहितको नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्कलित विवरणलाई बैंकको ‘केवाईसी’ प्रक्रियामा समावेश गर्न अनुमति दिइएको छ।
नियमावलीको मुख्य बुँदाहरू:
नियमावलीको दफा ३ मा भनिएको छ, “सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ क बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा यदि व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सबै सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा, सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा सोही विवरणबाट आवश्यक जानकारी आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सकिनेछ।”
यहाँ ‘सूचक संस्था’ भनेको वित्तीय संस्था, गैर-बैंकिङ पेसाकर्मी, व्यवसायी, र अन्य संस्थाहरूलाई जनाइन्छ।
ग्राहकको सहमति र विवरणको पुष्टि:
सूचक संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणको पुष्टि गर्दा, सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सकिनेछ। यद्यपि, यस्तो सम्पुष्टि गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको मोबाइल नम्बरलाई आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
यसका अनुसार, अबदेखि बैंक खाता खोल्दा, बिमा गर्दा, शेयरको डिम्याट खाता वा ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणलाई ‘केवाईसी’ प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा गरेको संशोधन:
गत चैत महिनामा, नेपाल ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकरण गर्ने बाटो खुला गरिएको थियो। यसलाई थप प्रस्ट बनाउन हाल नयाँ नियमावली जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
केवाईसी प्रक्रियामा आगामी व्यवस्था:
राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भने, केवाईसी नचाहिने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अलग व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसपछि, ग्राहकको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले उक्त विवरणमा पहुँच प्राप्त गरेर सो विवरणलाई ‘केवाईसी’ को रूपमा समावेश गर्न सकिनेछ।
यही व्यवस्था अन्य संस्थाहरूमा पनि लागू हुनेछ, जसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको जानकारीलाई वित्तीय र अन्य संस्थागत प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
