काठमाडौं,१९ मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गढीमाई मेलामा हुने पशुबलीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्मरण गर्दै सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेलाको आयोजनाका क्रममा परम्परा र प्रथासँग सम्बन्धित कतिपय गतिविधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको समाधानका लागि सर्वोच्चको २०७३ साउन २० गतेको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले गढीमाई मेलामा पशुबली दिने वा दिलाउने कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने कुनै सरकारी गतिविधि गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। साथै, यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारको तर्फबाट सक्रिय कदम चाल्न परमादेश दिएको थियो।
पर्यावरणीय र जनस्वास्थ्य सुरक्षाको आदेश
सर्वोच्चले गढीमाई मेलाका क्रममा हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न विशेष ध्यान दिन भनेको छ। बली दिइएका पशुहरूको मासु, रगत, छाला लगायतका वस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्न, तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव रोक्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
साथै, मेलाका क्रममा प्रयोग गरिने मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउन, र गढीमाई मन्दिर तथा आसपासको क्षेत्रमा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
मन्त्रालयको आग्रह
पर्यटन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै गढीमाई मेला सञ्चालन गर्न मेला आयोजक समिति, स्थानीय प्रशासन, तथा सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ। परम्परा र प्रथालाई सम्मान गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरूलाई वातावरणीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढाउन मन्त्रालयले विशेष चासो देखाएको छ।
गढीमाई मेलाको पृष्ठभूमि
गढीमाई मेला नेपालको बारामा हरेक पाँच वर्षमा आयोजना गरिने एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला हो। यो मेला पशुबली परम्पराका लागि विश्वभर चर्चित छ। मेलामा लाखौं श्रद्धालुहरूको सहभागिता हुने भए पनि पशुबली परम्पराले पशु अधिकार, पर्यावरणीय र जनस्वास्थ्यका सन्दर्भमा व्यापक विवाद उत्पन्न गरिरहेको छ।
सरकारले परम्पराको संरक्षणका साथ मानवता र वातावरणको सम्मान गर्दै मेलाको सफल आयोजना सुनिश्चित गर्न यसपटक विशेष पहल गर्ने बताएको छ।
