काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपालमा घट्दो जनसङ्ख्याले भयावह अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन् । युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, लैंगिक असमानता लगायतका कारणले जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा गएकाले विज्ञहरूले जनसङ्ख्यामा सन्तुलन कायम गर्न विद्यमान नीति नै बदल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ ले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नयाँको नीतिको गृहकार्य सुरू गरेको छ । बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय लगायतका अधिकारी र विज्ञबीच छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ ।मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८१ प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको हो ।
‘तत्कालीन नीति अहिलेको आवश्यकतासँग मिल्दैन’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ, शहरीकरण, विदेश पलायन जस्ता कारणले जनसङ्ख्यामा आएको असन्तुलन रोक्न नयाँ नीति आवश्यक छ ।’
चिन्ताजनक जनसङ्ख्या वृद्धिदर
यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले जनसङ्ख्याको वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनु चिन्ताजनक भएको बताए ।
नेपालमा १९११ सालमा भएको पहिलो जनगणनामा ५६ लाख ३८ हजार जनसङ्ख्या थियो । त्यसपछिको दुई दशक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएपनि त्यसपछिका दशकमा भने वृद्धिदर बढेर २.२७ सम्म पुगेको थियो । तर सन् २०२१ सालसम्म आइपुग्दा भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ मा झरेको छ ।
‘अहिले जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कममा झरिसकेको छ । विद्यमान नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ डा. रेग्मीले भने ।
यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला असन्तुलित आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ, दक्ष जनशक्तिको तीव्र पलायन, असन्तुलित विकास लगायतलाई सम्बोधन गर्ने नीति खाँचो रहेको बताउँछन् ।
