लोक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको सीमा ३२ वर्ष निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेपछि यस विषयले नेपालमा चासोको केन्द्र बनाएको छ। समावेशी समूहका लागि ३७ वर्षको हद प्रस्ताव गरिए पनि यो कदमले फाइदा र बेफाइदा दुवै निम्त्याउन सक्छ। प्रस्तावले लोकतन्त्र, समावेशीता, र नागरिकका अवसरहरूबीच सन्तुलन राख्न सक्ने या बिगार्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ।
३२ वर्षे उमेर हद: समावेशी अवसरमा कमी
लोक सेवा प्रवेशका लागि उमेर हद घटाउँदा विभिन्न सामाजिक समूहका मानिसहरूले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ। महिलाहरू, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका लागि यो व्यवस्था झन् कठोर साबित हुन सक्छ।
नेपालको ग्रामीण समाजमा महिलाहरूले घरेलु जिम्मेवारीसँगै शिक्षामा अगाडि बढ्न ढिला गर्छन्। विवाह, सन्तानको हेरचाह, र परिवारका अन्य दायित्वका कारण उनीहरूले पढाइ र तयारीको लागि आवश्यक समय पाउन कठिन हुन्छ। यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पनि शारीरिक वा सामाजिक अवरोधका कारण शिक्षामा ढिलो प्रगति गर्छन्।
३२ वर्षे हदले यस्ता व्यक्तिहरूको प्रयासलाई समयभन्दा अघि नै रोक्न सक्छ। यसले राज्यले समावेशीता र समानताका लागि गरेको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा गर्न सक्छ। अवसरहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा उमेरको सीमा घटाउनु अन्यायपूर्ण बन्न सक्छ।
नेपालमा प्राविधिक र उच्च शिक्षाका कोर्सहरू प्रायः लामो समयसम्म चल्छन्। डाक्टर, इन्जिनियर, र अन्य प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले २५-३० वर्षको उमेरसम्म पढाइमै समय खर्च गर्छन्। यी विद्यार्थीहरूले स्नातकोत्तर तह पूरा गर्नासाथ सरकारी सेवाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, उमेर हद ३२ वर्ष तोकिएमा उनीहरूसँग तयारीका लागि सीमित समय मात्र बाँकी रहन्छ। धेरैजसोले उमेर कटेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर गुमाउँछन्। यसले योग्य र दक्ष मानव संशाधनको सही उपयोग हुन दिँदैन। सरकारी सेवामा यी व्यक्तिहरूले दिन सक्ने दीर्घकालीन योगदानलाई यसले अवरोध पुर्याउँछ।
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू प्रभावित
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच अझै सीमित छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्रोत-साधन, र प्रतिस्पर्धात्मक तयारीका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाहरू ग्रामीण विद्यार्थीहरूले पाउँदैनन्। यस्ता विद्यार्थीहरूले शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन ढिलो गर्छन्।
३२ वर्षे उमेर हदले यी विद्यार्थीहरूलाई थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। जब उनीहरू शिक्षा हासिल गर्ने र प्रतियोगिताको तयारी गर्ने अवस्थामा पुग्छन्, उमेरको सीमाले उनीहरूको सम्भावनालाई कुण्ठित गर्न सक्छ।
यद्यपि, ३२ वर्षे उमेर हदले केही सकारात्मक पक्षहरू पनि प्रस्तुत गर्छ। यसले युवा, ऊर्जाशील, र प्रगतिशील सोच भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। तुलनात्मक रूपमा युवा व्यक्तिहरूले लामो समयसम्म सेवा दिन सक्छन् र नयाँ प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन्।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा नेपालभन्दा धेरैजसो मुलुकमा सेवामा प्रवेशका लागि उमेरको सीमा ३०-३५ वर्ष नै रहेको पाइन्छ। भुटान, पाकिस्तान, भारत, र बंगलादेशका उदाहरणहरूले नेपाललाई पनि यो दिशामा अघि बढ्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।
३२ वर्षे उमेर हदको प्रस्तावले नेपालको सरकारी सेवामा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। तर, यसले समावेशीता र सामाजिक न्यायका पक्षलाई कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
राज्यले ग्रामीण क्षेत्र, महिलाहरू, अपांगता भएका व्यक्ति, र प्राविधिक शिक्षामा आबद्ध विद्यार्थीहरूको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस विषयमा छलफल र पुनर्विचार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र समानताको आधारभूत सिद्धान्तलाई सुरक्षित राख्दै योग्य, दक्ष, र समावेशी मानव संशाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यो प्रस्तावले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष बोकेको हुँदा, कुनै पनि निर्णय जनताको चासो र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्न जरुरी छ।