काठमाडौँ, २५ फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग भएको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सानातिना र बिखण्डित योजनाहरूबाट बाहिर निस्केर ठूला, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रम उनीहरूकै जिम्मामा राख्ने र एकपटक सिड मनी (सुरुआती अनुदान) दिएर भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
छलफल कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
