काठमाडौं, १८ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा संसदमा थप बहस नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले संसदमा आज जवाफ दिँदै भने, “यस विषयमा अदालतको निर्णय अझै आउन बाँकी छ र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई संसदमा उठाउनु विधिसम्मत हुँदैन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा चर्चा गर्दा भने, “कुनै पनि कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीको प्रति निष्ठा नदेखाउँदा चेन अफ कमाण्ड काम गर्न सक्दैन। यसमा यदि कुनै गल्ती हुन्छ भने, त्यसको परीक्षण निश्चित स्थानमा हुनेछ।”
साथै, उनले कानुनी उपचारको अधिकार पनि स्पष्ट गर्दै भने, “कुनै पक्षले सरकारको निर्णयसँग असहमत भएमा कानुनी उपचारको अधिकार छ र यसै प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ।”
घिसिङको बर्खास्तीपछि संसदमा बारम्बार विरोध भएकाे थियो, र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आखिरमा यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ र यसमा अहिले बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयलाई ‘सामान्य कर्मचारीको विषय’ भन्दै थप विवाद नउठाउन आग्रह गरे, ताकि अन्य महत्वपूर्ण संसदीय काममा अवरोध नपरोस्।
