काठमाडौं, १० वैशाख । संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १२ वैशाख २०८२ देखि मागपत्र टाँसी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने र यदि मागहरू बेवास्ता गरिँदै विधेयक पारित गरिएमा सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार, कर्मचारीहरू १८/२० वर्षसम्म एकै पदमा रोकिएर बस्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भेदभाव, समायोजनसम्बन्धी समस्या, अपारदर्शी सरुवा प्रणाली र न्यून सेवा सुविधाका कारण निराश छन्।
मुख्य मागहरूमा पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवा,आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता,उपसचिव/सहसचिव प्रतिस्पर्धाका लागि क्रमशः ५/७ वर्ष सेवा अवधि,सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबैलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को रूपमा समेट्ने,समायोजन, पेन्सन र प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी समस्या समाधान,करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिसहितको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता रहेकाे छ ।
राजपत्र अनंकित कर्मचारीले विचाराधीन विधेयकले यी मागहरू सम्बोधन नगरे हालको स्थिति झनै जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेकाले कर्मचारीहरूका आवाज र मागहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ।
