बीरगन्ज, १० वैशाख । संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थायी मञ्च (UNPFII) को २४औँ सत्रमा सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा समाज कल्याण मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालले आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानमा विश्वसामु उदाहरणीय राष्ट्रको छवि बनाएको बताएका छन्। न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुप्ताले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गरेको र यी सिद्धान्तहरू न्याय, समानता र आदिवासी समुदायको सम्मानमा आधारित भएको बताए।
उनले नेपालको संविधान र १६औँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको हकहितलाई प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी विकासमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गरे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण प्रणाली, मातृभाषामा शिक्षा र सामुदायिक स्वामित्व जस्ता नीतिहरू नेपालले अपनाएको उनले बताए। साथै, लोपोन्मुख आदिवासी समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ठूला परियोजनामा निःशुल्क, पूर्व र सूचित सहमति (FPIC) को अभ्यास, र आइएलओ महासन्धि १६९ को पालना पनि गरिएको जानकारी दिए।
यद्यपि, मन्त्री गुप्ताले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक अवसरका क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम रहेको स्वीकार गरे। उनले यस्ता चुनौती समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै, आदिवासी समुदायको सशक्तीकरण र समृद्ध भविष्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
