सर्लाही,२७ वैशाख । सर्लाहीस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवा मा विकास योजनाको चिट्ठी बिचौलियामार्फत वितरण हुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीयले गम्भीर गुनासो गरेका छन्। कार्यालयभित्रै योजनाको ‘खरिदबिक्री’ भइरहेको आरोपसमेत उठेको छ।
छेनामसिंह घिसिङ शुक्रबार आफ्नो वडामा परेको सडक स्तरोन्नति योजनाको चिट्ठी लिन कार्यालय पुगेका थिए। तर कार्यालयले चिट्ठी पहिले नै अन्य व्यक्तिले बुझिसकेको जानकारी दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो।
वडाध्यक्ष घिसिङका अनुसार वडा कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई बिचौलियाले योजनाको चिट्ठी हात पारेर उल्टै कमिसन माग्न थालेका छन्। “वडामा सडक पु¥याउन कठिन प्रयासपछि योजना पारिएको हो, तर सुरुमै बिचौलियाको हातमा चिट्ठी पुग्दा काम गर्नै समस्या भएको छ,” उनले गुनासो गरे।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारबाट लालबन्दी–१४ को नारायण खोला क्षेत्रमा २५/२५ लाख रुपैयाँका तीन वटा सडक योजना परेको छ। स्थानीयका अनुसार ती योजनाबाट पहिलोपटक सडक विस्तारको अपेक्षा गरिएको थियो।
कार्यालयमा पुगेका सञ्चारकर्मीले पनि योजनाको चिट्ठी लिन आएका सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिको भीड देखेका थिए। धेरैको गुनासो एउटै थियो — योजनाको चिट्ठी सम्बन्धित निकायभन्दा पहिले नै बिचौलियाले बुझ्ने गरेका छन्।
सञ्जयकुमार यादव ले भने आफू हालै मात्रै कार्यालयमा सरुवा भएर आएको र पुराना कागजात व्यवस्थित रूपमा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार यसअघिका कार्यालय प्रमुखसँग आवश्यक कागजात माग्दा पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।
यता गौर सरुवा भएका पूर्व कार्यालय प्रमुख विजयकुमार यादव ले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले कार्यालयमै दर्ता र चलानी अभिलेखबाट सबै विवरण पुष्टि गर्न सकिने बताएका छन्।
रामुराज कडरिया ले घटनाबारे जानकारी आएको बताउँदै आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच पूर्व मधेश प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार यादव ले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा योजनाको सेटिङ र बिचौलियाको प्रभाव लामो समयदेखि कायम रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले मन्त्रालय तहदेखि नै योजना बिक्री हुने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
