विराटनगर,२८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध अवरोध सिर्जना गर्ने तथा “ऋण तिर्दिनँ” अभियान चलाउने समूहलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त संस्थाको नियमित कामकाजमा बाधा पुर्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार, प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितको टोलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ६ पुस २०८२ मा फैसला दिएको थियो । अदालतले हाल सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमार्फत लघुवित्त संस्थामाथि हुने गैरकानुनी गतिविधि रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चले लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने, ऋण तिर्न चाहने सदस्यलाई रोक्ने, धाकधम्की दिने, कार्यालयमा तोडफोड गर्ने तथा ऋण मिनाहाको झुटा आश्वासन बाँड्दै संगठित रूपमा अभियान चलाउने कार्यलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको छ ।
फैसलामा राज्यले अनुमति दिएर सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई देशको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भन्दै यसविरुद्ध हुने गतिविधिमा तत्काल र प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
लघुवित्तविरुद्ध विभिन्न समूहले सञ्चालन गर्दै आएको ऋण नतिर्ने अभियानलाई अदालतले आपराधिक प्रकृतिको गतिविधि मानेको छ । अदालतले वित्तीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी र विधिसम्मत बाटोबाट आवाज उठाउन सकिने भए पनि संगठित रूपमा अवरोध र आक्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलामा सुरक्षा निकायको भूमिका पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले लघुवित्त संस्थामाथि आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै गएको देखाउँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाका देशभर पाँच हजारभन्दा बढी शाखा रहेका छन् भने करिब ६२ लाख सदस्य आबद्ध छन् । जसमध्ये अधिकांश महिला रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रको कुल लगानी करिब ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ ।
सर्वोच्चले लघुवित्तलाई केवल व्यवसायिक संस्था नभई गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विशेष जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएको छ ।
