२०७२ सालदेखि लागू भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) ले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । २०८१ सालको SEE नतिजा हेर्दा राष्ट्रिय तहमा उल्लेखनीय सुधार देखिन्छ । कुल ४३८८९६ विद्यार्थी सहभागी मध्ये २७१२९९ जना उत्तीर्ण भई ६१.८१ प्रतिशत उत्तीर्ण दर हासिल भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो करिब १४ प्रतिशत  वृद्धि हो, जुन शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले अघि सारेका शिक्षण सुधार कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव मानिन्छ। ग्रेडिङ वितरणमा पनि ४८१७७ जना विद्यार्थीले ३.६०–४.०० GPA हासिल गर्नु उल्लेखनीय उपलब्धि हो।

तर पर्सा जिल्लाको नतिजा राष्ट्रिय तथ्यांकसंग मेल खादैन उल्टो देखिन्छ जति देशभरिमा उतीर्ण प्रतिशत छ  त्यस भन्दा बढि पर्सा जिल्लामा नन ग्रेड ल्याउनेको प्रतिशत देख्निछ । पर्सा जिल्लाबाट १०२३३ जना (नियमित र प्राविधिक) विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भए पनि नियमिततर्फ मात्र ३२.४९ प्रतिशत र प्राविधिकतर्फ १५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। झनै गम्भीर कुरा के भने, जिल्लाभरिबाट जम्मा ८ जनाले मात्रै ४ GPA ल्याएका छन्। अधिकांश विद्यार्थी नन-ग्रेड (NG) श्रेणीमा परेका छन्, जसले सिकाईको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ।  यस भित्र पनि विषयगत रुपमा नतिजालाई बिशेषण गर्ने हो भन्ने सबै भन्दा बढि नन ग्रेड ल्याउने विषय गण्ति  अंग्रेजी र विज्ञान रहेको छ  ।

नतिजा कमजोर हुनुमा कुनै एक कारण नभएर धेरै कारण्हरु छ जुन यस प्रकार तल  उल्लेख गरिएको छ ।

• निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु :

सरकारले कक्षा १ देखि नै निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन (Continuous Student Assessment) नीति लागू गरे तापनि, करिब ९९ प्रतिशत विद्यालयहरूले यस नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरेका छैनन्। यो मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीको शैक्षिक, सामाजिक र भावनात्मक पक्षहरूको समग्र मूल्यांकन सानै कक्षाबाट गर्दै जान्छ, जसले गर्दा प्रारम्भिक चरणमै विद्यार्थीमा देखिएका कमजोरी वा समस्याहरू पहिचान गरी सुधार गर्न सकिन्छ।

तर व्यवहारमा हामी प्रारम्भिक समस्याको पहिचान नगरी अन्तिम चरणमा पुगेर मात्र सुधारको प्रयास गर्छौं। जब विद्यार्थी उच्च कक्षामा पुगिसकेपछि कमजोर देखिन्छ, तब त्यसलाई सुधार गर्न कठिन हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर परीक्षाको नतिजामा देखिन्छ । जुन अक्सर निराशाजनक हुन्छ।

यससँगै, हाल प्रयोगमा रहेको त्रैमासिक मूल्यांकन प्रणाली (तीन चरणको परीक्षा पद्धति) पनि प्रभावकारी देखिँदैन। अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरू पुरानै परीक्षा प्रणालीमा अडिग छन्, जहाँ एकैपटक तीन घण्टामा सबै विषयको ज्ञान परीक्षण गरिन्छ। यस्तो विधिले विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ, समझ र समग्र क्षमताको मूल्यांकन गर्न सम्भव हुँदैन। यसले विद्यार्थी माथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै उनीहरूको बौद्धिक विकासलाई पनि सीमित गर्छ।

त्यसैले, वर्तमान मूल्यांकन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी, निरन्तर र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रणालीलाई विद्यालय तहमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। 

• परम्परागत शिक्षण विधि र प्रविधिको न्यून प्रयोग :

हालको विद्यालय शिक्षण प्रणाली अझै पनि परम्परागत, एकपक्षीय र रटनमा आधारित छ, जसले विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता र सिर्जनात्मक क्षमतामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। कतिपय विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने नाममा लठी प्रयोग गरिँदा सिकाइ वातावरण भयपूर्ण र असहज बनेको छ, जसले बालमैत्री शिक्षणको अभाव झल्काउँछ।

भौतिक साधनमा सुधार भए पनि शिक्षण शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन। प्रविधि (जस्तै: कम्प्युटर, स्मार्ट बोर्ड) भएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, प्राविधिक दक्षता भएका शिक्षकको कमी, र तालिमको अभावले समस्या थप गहिरो बनाएको छ।

शिक्षणमा नवप्रवर्तन ल्याउन शिक्षकहरूको निरन्तर तालिम, प्रविधिको व्यवहारिक प्रयोग र विद्यार्थीमैत्री वातावरणको विकास अब अपरिहार्य भएको छ।

• विधार्थी शिक्षक अनुपात

समग्रमा हेर्दा पर्सा जिल्लामा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात सन्तुलित रहेको देखिँदैन। जिल्लाको शहरी क्षेत्रमा केही हदसम्म यो अनुपात मिलेको भए पनि ग्रामीण तथा दूरदराजका विद्यालयहरूमा स्थिति अत्यन्तै असन्तुलित छ। कतिपय गाउँ क्षेत्रका विद्यालयहरूमा एक जना शिक्षकले ८० देखि १०० जना विद्यार्थीलाई पठन–पाठन गराइरहेका छन्, जसले सिकाइको गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। यस्ता विद्यालयहरूमा शिक्षकले न त व्यक्तिगत ध्यान दिन सक्छन्, न त विषयगत आवश्यकता अनुसार समय विभाजन गर्न नै सक्छन्।

शिक्षक दरबन्दी तथा व्यवस्थापनको समस्या मात्र नभई विषयगत शिक्षकको अभाव पनि पर्सा जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती बनेको छ। विशेषतः गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीजस्ता विषयमा तालिमप्राप्त वा विशेषज्ञ शिक्षकको अत्यधिक अभाव रहेको पाइन्छ। शिक्षक नभएका वा अन्य विषयका शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिइएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई केवल उपस्थित गराउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्नु नै मुख्य लक्ष्य हुनुपर्नेमा, योग्य र पर्याप्त शिक्षकको अभावले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।

नेपाल सरकारको शिक्षामा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार प्राथमिक तहमाएक जना शिक्षकको लागि अधिकतम ५० विद्यार्थी हुनु उपयुक्त मानिन्छ। तर पर्सा जिल्लाको ग्रामीण विद्यालयहरूमा यो अनुपात तीनगुना वा चारगुना बढी रहेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु भनेको विना तयारी, विना स्रोत साधन युद्धको मैदानमा जानु सरह हो। अतः शिक्षकको पर्याप्त संख्या सुनिश्चित गर्नु, विषयगत शिक्षकको पदस्थापन गर्नु र शिक्षकको निरन्तर तालिम तथा समायोजन प्रणाली विकास गर्नु अब ढिलो नगरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने विषय हो।

• खाजा बाहेक विधालयमा नया कार्यक्रम नहुनु

जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा मध्याह्न खाजा कार्यक्रम बाहेक अन्य शैक्षिक वा सहशैक्षिक कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ। खाजाले विद्यार्थीको उपस्थिति र पोषणमा सहयोग गरे तापनि सिर्जनशीलता, नेतृत्व, जीवन सीप र सामाजिक व्यवहार विकास गर्ने गतिविधिहरू (जस्तै बाल क्लब, खेलकुद, ICT अभ्यास आदि) नियमित, संस्थागत वा स्रोतसाधनमा आधारित छैनन्। ग्रामीण विद्यालयहरूमा स्रोतको कमी, शिक्षकको कार्यभार, तालिमको अभाव र समुदायसँगको न्यून सहकार्यले यो चुनौती गहिरो बनाएको छ। त्यसैले खाजासँगै विविध र समावेशी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना र सरोकारवाला सबैको सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ।

• विधालयको बाताबरण बाल मैत्रि नहुनु

जिल्लाका धेरै विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणको अभाव देखिन्छ, जसले विद्यार्थीको आत्मविश्वास, विद्यालयप्रतिको आकर्षण र सिकाइमा रुचिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यद्यपि केही स्थानमा भौतिक सुधार देखिए पनि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरू जस्तै दण्डको प्रयोग, विभेद, र संवादको कमजोरी गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन्।

बालमैत्री वातावरणका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक र समुदाय सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । बालअधिकारको सम्मान, सहभागीमूलक सिकाइ, र आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था अनिवार्य छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको स्पष्ट नीति, बजेट, र शिक्षण शैलीको रूपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको छ। 

• शिक्षामा सुशासनको अभाव

जिल्लाका धेरै पालिकामा शिक्षा अधिकृतको अभाव र शिक्षा शाखा अस्थायी वा अन्य शाखाका कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुनु शैक्षिक योजना, अनुगमन र कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती बनेको छ । करिब ५०% विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र ९५% मा शिक्षक–अभिभावक संघ नभएकाले विद्यालय प्रशासनमा पारदर्शिता र सामुदायिक सहभागिता कमजोर देखिन्छ।

कतिपय पालिकाको सुधार योजना स्थानीय आवश्यकता बिना तयार पारिएको छ, र विद्यालय नेतृत्वमा अयोग्य शिक्षक रहँदा व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको छ। यसले विद्यालयको वातावरण, शिक्षक मनोबल र विद्यार्थीको सिकाइमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योग्य जनशक्ति, यथार्थपरक योजना, र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयसहित शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ।

• एकिकृत योजना कार्यान्वयन तथा अन्य योजनासंगको तालमेल नमिल्नु

पर्सा जिल्लाका विद्यालयहरूमा शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत योजना कार्यान्वयन र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी योजनाहरूसँग तालमेलको पनि अभाव छ। विद्यालय सुधार योजना, बालमैत्री विद्यालय कार्यक्रम, लैङ्गिक समानता (GESI), CSSMP जस्ता कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै ढंगले सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ, जसले स्रोतको दोहोरो प्रयोग र प्रभावमा कमी ल्याएको छ। सबै शिक्षा योजनाहरूलाई एकीकृत गरी एकसाथ लागू गर्ने तथा स्थानीय सरकार, विद्यालय र साझेदार संस्थाबीच तालमेल कायम गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। यसरी समग्र सुधार प्रयास नगरेसम्म पर्सा जिल्लामा गुणस्तरीय र न्यायोचित शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ

• पालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा नारामा मात्र हुनु

पर्सा जिल्लाका अधिकांश पालिकाले “शिक्षा पहिलो प्राथमिकता” भन्ने नारा त दिएका छन्, तर व्यवहारमा प्राथमिकता सडक, सिंचाइ र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भए पनि रकम मुख्यतः संरचना निर्माणमा खर्च हुन्छ, जबकि सिकाइको गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, ICT प्रयोग, वा बालमैत्री वातावरणमा लगानी न्यून छ।

शिक्षा योजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था अनुसार नबनिइकन, सामान्य ढाँचामा ‘नक्सा मिलाउने’ दृष्टिकोणले तयार पारिन्छन्, जसमा शिक्षक, बाल क्लब र अभिभावकको सहभागिता सीमित हुन्छ।

शिक्षालाई व्यवहारमा प्राथमिकता दिन नेतृत्व तहमा सोचको रूपान्तरण आवश्यक छ। गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको लागि मानव स्रोत, प्रविधि र सिर्जनात्मक कार्यक्रममा लगानी अनिवार्य छ, नभए शिक्षा केवल नारा मात्र बनिरहनेछ।

शैक्षिक अवस्था सुधारकोलागि जिम्मेवार को ?

पर्सा जिल्लाको शैक्षिक सुधार र परीक्षा नतिजा सुधारकोलागि जिम्मेवारी केवल एउटा निकायको मात्र नभई विभिन्न सरोकारवालाहरू (stakeholders) को साझा प्रयासमा आधारित छ। यस कार्यमा सबै पक्षको भूमिकालाई स्पष्ट रूपले निर्धारण गर्दै, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहकार्यका आधारमा मात्र दीगो र गुणस्तरीय सुधार सम्भव हुन्छ।

स्थानीय सरकार (पालिका):

संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेकाले स्थानीय सरकार पर्सा जिल्लाको शैक्षिक सुधारको प्रमुख संयोजक हो। पालिकाको शिक्षा शाखामा योग्य शिक्षा अधिकृतको व्यवस्थापन, विद्यालय सुधार योजनाको निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विश्लेषण, शिक्षकको पदस्थापन र अनुगमन, आवश्यक बजेटको विनियोजन तथा विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमको सञ्चालनमा पालिकाको भूमिका निर्णायक हुन्छ। शिक्षालाई नारामात्र होइन, कार्यान्वयनको केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

 विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) र शिक्षक अभिभावक संघ (शि.अ.सं.)

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालय सञ्चालनको मूल निकाय हो। यसको सक्रियता शिक्षण सिकाइ, अनुशासन, भर्ना, तालिम र भौतिक सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। तर पर्सा जिल्लाका धेरै विद्यालयहरूमा वि.व्य.स. गठन नभएको वा निष्क्रिय रहेको अवस्था छ। त्यस्तै, ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरूमा शिक्षक अभिभावक संघ छैन, जसले अभिभावक–विद्यालयबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ। यी दुबै संरचनालाई सुदृढ र सक्रिय बनाउन पालिका र विद्यालय दुवैले ध्यान दिनुपर्छ।

 शिक्षकहरू:

शिक्षकहरू शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको विषयगत दक्षता, शिक्षण विधि, विद्यार्थीप्रति दृष्टिकोण, जिम्मेवारीबोध, तथा नियमितता सीधै सिकाइ परिणामसँग जोडिन्छ। शिक्षकहरूले निरन्तर सिकाइ, मूल्यांकन, व्यवहारिक शिक्षण विधि तथा प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिएर विद्यार्थी माझ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नेछन्। तालिम र नियमित प्रोत्साहनसँगै उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पालिकाले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

विद्यालयका बालबालिका र बाल क्लबहरू:

बालबालिकाहरू मात्र सिकाइका लाभार्थी होइनन्, उनीहरू स्वयं शैक्षिक सुधारका सक्रिय भागीदार हुन । विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण, बाल अधिकारको संरक्षण, अनुशासन र विद्यार्थी नेतृत्वको विकासमा बाल क्लबहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बालबालिकालाई आफ्ना आवश्यकता र विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने ठाउँ दिने हो भने विद्यालयको सञ्चालन थप उत्तरदायी र बालकेन्द्रित बन्छ।

अभिभावक र समुदाय:

शिक्षामा अभिभावक र समुदायको भूमिका अनिवार्य छ। उनीहरूले नियमित विद्यालय अनुगमन, शिक्षक–अभिभावक संवाद, विद्यार्थीको उपस्थिति, गृहकार्य निगरानी, तथा विद्यालय सुधार अभियानमा सहभागिता जनाउनुपर्छ। यसका लागि अभिभावकलाई शिक्षाको महत्त्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। पालिकाले अभिभावक र समुदाय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

निष्कर्ष:

पर्सा जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबीच स्पष्ट भूमिका, नियमित समन्वय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रणाली आवश्यक छ। शिक्षा पालिकाको प्राथमिक नीतिगत एजेन्डा बन्नु पर्नेछ। शिक्षक शिक्षणमा, अभिभावक निगरानीमा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेतृत्वमा, र समुदाय सहभागितामा लाग्नुपर्छ। यस्तो बहुआयामिक सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता बिना परीक्षा नतिजा सुधार र समग्र शैक्षिक रूपान्तरण सम्भव छैन।

लेखक : मुनिलाल बैठा

लेखक बैठा चर्चित शिक्षा अभियान्ता हुन् । उनी लामो सयमदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउँनु भएको छ । वहाँ एक मनोविशेषज्ञ समेत हुनु हुन्छ ।