काठमाडौं,२७ असार । सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विगत एक महिनादेखि जारी आन्दोलनलाई स्थगित गरेको छ। बिहीबारको सहमतिपछि व्यवसायीहरूले आज (शुक्रबार)देखि पसल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर, कर र भ्याटको मुद्दामा सरकार र व्यवसायीबीचको मतभेद यथावत् रहँदा आगामी दिनमा पुनः तनाव चुलिने सम्भावना देखिएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार, सुन तथा हीराजडित गहनामा लगाइएको कर तथा भ्याटबारे अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजनमा कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलमा विभिन्न सरकारी निकायका साथै व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।
तर, कार्यदलको म्याद, कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहमतिपत्रमा स्पष्ट नभएको भन्दै व्यवसायीहरू अझै सशंकित छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार, कार्यदलले प्रतिवेदन नपेस गरेसम्म नयाँ कर प्रणाली लागू नहुने मौखिक सहमति भएको छ। तर, आन्तरिक राजस्व विभागले भने कानुनीरूपमा तोकिएको कर साउन १ गतेदेखि लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनमा २% विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३% भ्याट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले यो निर्णयको विरोध गर्दै पसल बन्द र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने सुनचाँदी लगायतका विलासिताका वस्तुमा कर जरुरी रहेको र अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि यो कदम चालेको बताएका छन्। तर, व्यवसायीहरू भने सुनचाँदीलाई ‘विलासिता’ वस्तुका रूपमा वर्गीकृत गर्नु अनुपयुक्त रहेको बताउँछन्।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र गुप्ताले सुनचाँदी नेपाली समाजको परम्परागत र सांस्कृतिक महत्व बोकेको अनिवार्य वस्तु भएको बताए। उनले भने, “सुन चाँदी धनी वर्गको मात्र होइन, हाम्रा चाडपर्व, विवाह–व्रतसँग गाँसिएको परम्परागत मूल्य हो।”
यद्यपि सहमतिपत्रमा ‘विलासिता’ को परिभाषा पुनरवलोकन गर्ने, सुनको वितरण प्रणाली स्पष्ट गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध गराउने, र आवश्यक कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रावधानहरू उल्लेख छन्। तर, कार्यान्वयन र परिणाम के हुने भन्ने यकिन छैन। सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका शीर्ष प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। हाललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ, तर कर र भ्याटको विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्कँदासम्म सरकार र व्यवसायीबीचको द्वन्द्वको जोखिम अझै बाँकी देखिन्छ।
