काठमाडौं,२७ पुस । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनापछि पनि विकास बजेटको खर्च निकै कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ खर्बभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमध्ये केवल ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन १५.२१ प्रतिशत बजेटको बराबर थियो। यस वर्षको तुलना गत वर्षभन्दा पनि विकास बजेटको खर्च निराशाजनक रहेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्का र प्रशासनिक अलमलका कारण पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको हो। उनले भने, “करिब डेढ महिनासम्म प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा रहँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन, तर अब सहजीकरणको प्रयास हुँदैछ र सुधार आउने छ।”
निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “विगतमा हचुवाका आधारमा आयोजना छनोट हुँदा कतिपय योजनामा काम गर्न समस्या भएको छ। प्रत्युत्पादक वा अनावश्यक योजनाहरू खारेज गर्नुपर्छ र आवश्यक योजनाहरूलाई सुविस्ता र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ।”
सिंहका अनुसार योजना अघि नबढ्नुमा कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दुवैको भूमिका छ। कार्यालयले समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ र ठेक्कामा समस्या भए जमानत जफत गरेर समाधान गर्नुपर्छ।
विकास बजेटको कम खर्चले सरकारी योजनाको प्रभावकारिता र निर्माण क्षेत्रमा समस्या समाधानमा दुवै पक्षको चासो आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँछन्।
