काठमाडौं,२९ फागुन । काठमाडौँ उपत्यका र देशका प्रमुख सहरहरूमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि बजारमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि केही स्वार्थी समूह र व्यवसायीले वस्तु लुकाउने र अभावको हल्ला फैलाएर उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण गर्न उक्साएको पाइयो। यसले सर्वसाधारणमा चिन्ता र अन्योल सिर्जना गरेको आयोगले ठम्याएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग र विभिन्न ग्यास डिपोमा गरेको अनुगमनमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा कृत्रिम अवरोधको संकेत भेटिएको र यसले उपभोक्ताको सहज जीवनयापन गर्ने अधिकारमाथि असर पुर्याएको जनाएको छ। आयोगले नेपालको संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत भएको बताएको छ।
साथै, केही सञ्चार माध्यमबाट फैलिएका भ्रामक समाचारले पनि घरमा ग्यास सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्ति बढाएको र बजार असन्तुलन ल्याएको आयोगले जनाएको छ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ कि पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणाली तत्काल पारदर्शी र चुस्त बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न, र अनावश्यक भण्डारण रोक्न नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अनुबन्धको स्मरण गर्दै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोधलाई मानव अधिकारको गम्भीर हननको रूपमा लिइने चेतावनी दिएको छ। सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन आयोगले सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।
