काठमाडौँ,१६ चैत । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका निक्षेपलाई राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरे पनि कानुनी जटिलताका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। नयाँ सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत समावेश गरिएको यस योजनामा ९० दिनभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी नगरिएको निक्षेप सरकारी खातामा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबीच छलफल भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ।
हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ अनुसार २० वर्षसम्म दाबी नपरेका निक्षेप मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा राख्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले यो अवधि घटाएर १० वर्ष बनाउने र सो रकम सिधै राज्यकोषमा ल्याउने योजना बनाएको हो।
तर कानुनविद्हरूले यस कदममा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी चुनौती रहेको बताएका छन्। संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै, दाबी गर्दा फिर्ता दिने सुनिश्चितता बिना यस्तो निर्णय अघि बढाउन नसकिने उनीहरूको तर्क छ।
योजना कार्यान्वयनका लागि विद्यमान ऐन संशोधन आवश्यक पर्नेछ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ।
सरकारले ९० दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि समयसीमा र कानुनी जटिलताका कारण योजना अघि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारी कोषमा रकम सार्ने प्रयास भए पनि निक्षेपकर्ताको विश्वास र बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।
