काठमाडौं,२४ चैत । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारसँग उक्त निर्णयबारे कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार दायर गरेको रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुन र संवैधानिक अधिकार दुवैलाई कमजोर बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिइएको हो। अदालतले अब दुवै पक्षको बहसपछि थप निर्णय गर्नेछ।
