जनकपुर,२७ चैत । मधेस प्रदेश मा सिँचाइको समस्या गहिरिँदै गएको छ। करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये केवल ४९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने बाँकी अधिकांश कृषि क्षेत्र अझै वर्षाको भरमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सिँचाइका नाममा ठूलो बजेट खर्च गरे पनि आधाभन्दा बढी जमिनमा अझै पानीको पहुँच नपुगेको देखिन्छ। ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप किसानहरूको छ।
डिप बोरिङ, ट्युबवेल र पावर ड्रिलजस्ता संरचनामा ठूलो लगानी भए पनि तीमध्ये धेरै सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन्। उदाहरणका रूपमा महोत्तरी को मनरा सिसवा नगरपालिका–१० मा निर्माण गरिएको करिब ९५ लाख रुपैयाँको डिप बोरिङ हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। विद्युत् जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभाव मुख्य समस्या रहेको बताइएको छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ भने पावर ड्रिल ट्युबवेल पनि सयौँको संख्यामा रहेका छन्। तर अधिकांश प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमलेश यादव का अनुसार बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र प्राविधिक कमजोरीका कारण संरचनाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। उनले संरचना निर्माणसँगै यसको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीलगायत जिल्लाका सयौँ किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको छ। तर किसानहरूका अनुसार यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन।
स्थानीय किसानहरू आकाशे पानीमै निर्भर रहनुपरेको भन्दै निराश छन्। मिथिला नगरपालिका–४ का रामजी साहका अनुसार समयमा वर्षा नहुँदा खेती प्रभावित हुने गरेको छ। यस्तै, चक्रघट्टा नगरपालिका–३ का नरेश यादवले सिँचाइ अभावका कारण प्रमुख बालीको उत्पादन घट्दै गएको बताएका छन्।
यता प्रदेशका कृषिमन्त्री श्याम पटेल ले सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि प्रयास भइरहेको र आवेदन दिएका किसानलाई क्रमशः ट्युबवेल उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
किसानहरूका अनुसार सिँचाइ संकट समाधानका लागि केवल संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त छैन। दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, स्थिर विद्युत् आपूर्ति र स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने देखिन्छ।
