काठमाडौँ, २८ चैत । सरकारले सरकारी निकायमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइलहरू छिटो टुंग्याउने उद्देश्यले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। अभियान चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभर लागू हुनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार कार्यालयमा दर्ता भएका तथा विभिन्न तहमा अड्किएका फाइलहरूलाई अनावश्यक ढिलाइ नगरी तत्काल निर्णयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। काम हुने वा नहुने विषयको स्पष्ट टुंगो लगाउने अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
अभियान अवधिमा प्रत्येक कार्यालयले फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मामा र कति दिनदेखि रोकिएको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन दिनभन्दा बढी अड्किएका फाइलको सम्बन्धित शाखाले समीक्षा गर्ने, सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले फाइल व्यवस्थापन सुधारका लागि समन्वय समिति गठन गरेको छ, जसले अभियानको अनुगमन गर्नेछ। सफल कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यो अभियानपछि सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्किने प्रवृत्ति घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
