काठमाडौं,२८ वैशाख । सरकारले दोहोरो सुविधा लिइरहेका राजनीतिक व्यक्तित्व, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै राज्यको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट गाडी फिर्ता संकलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले शुक्रबारसम्म ३४ वटा निकायबाट सवारी साधन फिर्ता ल्याइसकिएको जानकारी दिइन्।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता गरिएको छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ६४ तथा गृह मन्त्रालयबाट प्रयोगमा रहेका २१ वटा गाडी पनि फिर्ता ल्याइएको छ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १६, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट १६, रक्षा मन्त्रालयबाट १४ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ वटा गाडी फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रयोगमा रहेका २६ वटा गाडीसमेत फिर्ता ल्याइएको बताइएको छ।
सरकारले यो अभियानलाई सुशासन र मितव्ययितासँग जोडेर हेरेको छ। “राज्यको ढुकुटीमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने अभियानले सुशासनलाई थप मजबुत बनाउनेछ,” प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
