वीरगन्ज,०१ वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नयाँ नीतिको कडा विरोध गर्दै आवश्यक परे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी गरिएको ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२’ मार्फत महासंघले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघका अनुसार सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने नीति ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रता, खुला बजार प्रणाली र संघीयताको मर्मविपरीत छ। यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामा दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म–नियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसीप) बढाउने खतरा रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ सञ्चारमाध्यम र हजारौँ पत्रकारको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै महासंघले विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र न्यायोचित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया, सरोकारवालासँग संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। सिंहदरबार प्रवेशमा पत्रकारमाथि गरिएको कडाइ र समाचार संकलनमा देखिएका अवरोधप्रति पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
यसका साथै, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको विषयमा सञ्चारगृहहरूको भूमिकाप्रति समेत महासंघले प्रश्न उठाएको छ। बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन सञ्चारगृहलाई आग्रह गरिएको छ।
महासंघले डिजिटल माध्यमलाई आचारसंहिताभित्र ल्याउन, आर्थिक संकटमा रहेका मिडियाका लागि विशेष योजना ल्याउन र पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गर्दै आगामी साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ।
