काठमाडौं,०१ वैशाख । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा सरकारले कुल बजेटको करिब ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा चालु शीर्षकमा रहेको छ। चालु खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ८० अर्बमध्ये ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो खर्च सरकारको नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन कार्यमा प्रयोग हुने भएकाले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन।
तर पूर्वाधार निर्माणका लागि हुने पुँजीगत (विकास) खर्च भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको विकास बजेटमध्ये चैतसम्म मात्र ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको २३.५८ प्रतिशत मात्र हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले उल्लेखनीय रकम खर्च गरेको छ। यस शीर्षकमा छुट्याइएको तीन खर्ब ७५ अर्बमध्ये दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ चैतसम्म भुक्तानी भइसकेको छ। यो रकम पुराना ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग गरिएको हो।
समीक्षा अवधिसम्म सरकारको आम्दानी नौ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये राजस्वबाट मात्र आठ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, अस्पताल र जलविद्युतजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा हुने खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेटको उपयोग कमजोर देखिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार समयमै कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष विकास खर्च सुस्त हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
