काठमाडौं,०२ वैशाख । ०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनले मधेसी दलहरूको राजनीतिक प्रभावमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ। एक समय मधेस आन्दोलनको बलमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बनेका यी दलहरू यसपटक आफ्नो आधार जोगाउनसमेत असफल देखिएका छन्।
निर्वाचन परिणामले देखाएको छ कि मधेसका मतदाताले परम्परागत मधेसी दलहरूलाई मात्र होइन, उनीहरूको नेतृत्व शैली र कार्यशैलीलाई समेत प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता मुख्यधारका दलसँगै राखेर मूल्याङ्कन गरिएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, मधेसी दलहरूले उठाएका पहिचान, संघीयता र समावेशिताका मुद्दाहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु प्रमुख कारण बनेको छ। लामो समयसम्म गुटबन्दी, नेतृत्व संघर्ष, परिवारवाद र अवसरवादले पार्टीभित्रै विश्वास कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसैबीच, मधेस आन्दोलनपछि जन्मिएका दलहरू—जस्तै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायत—बीच पुनः एकताको प्रयास सुरु भएको छ। तर बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा पुरानै नेतृत्व र संरचनालाई जनताले सहज रूपमा स्वीकार्ने अवस्था भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
जनतामा बढ्दो निराशा र असन्तुष्टिले यसपटक नयाँ विकल्पप्रति आकर्षण बढाएको देखिन्छ। विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वप्रति मतदाता झुकेका छन्।
यद्यपि, यो परिणामले पहिचानको राजनीति समाप्त भएको संकेत भने गर्दैन। नेपालको सामाजिक विविधता र संरचनात्मक असमानताका कारण पहिचान र प्रतिनिधित्वका मुद्दा अझै सान्दर्भिक रहने विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि मधेसी दलहरूले समयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके, नयाँ नेतृत्व अघि ल्याउन सके र जनमुखी एजेन्डा कार्यान्वयनमा जोड दिए भने उनीहरूको पुनरागमन सम्भव छ। अन्यथा, वर्तमान जस्तै कमजोर उपस्थिति आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
