काठमाडौँ,०२ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अब निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा सहकारी, निजी कम्पनी र विभिन्न संघसंस्थामा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस योजनाअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याइनेछ, जसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा, कसुर र सजाय निर्धारण गर्नेछ। साथै, अनुसन्धानदेखि मुद्दा चलाउनेसम्मका निकायसमेत स्पष्ट गरिनेछ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रका आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा हुने घुस लेनदेनलाई पनि दण्डनीय बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने निजी व्यक्ति वा संस्थामाथि थप कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी, आम्दानी–खर्च विवरण लुकाउने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने वा अभिलेख नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई कानुनमार्फत अपराधीकरण गरिने रणनीति लिइएको छ।
शेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका कारोबारमा कडाइ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। बैंकिङ प्रमाणका आधारमा मात्र कारोबार अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरिनेछ।
निजी संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता लागू गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली बलियो बनाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका समेत निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
अख्तियारको यो कदमले निजी क्षेत्रलाई पनि सुशासन र पारदर्शिताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।
