बीरगन्ज,०७ वैशाख । भारतबाट खरिद गरिएका एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लागू गरिएपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती नाकाहरूमा तनाव बढ्दै गएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा सुरक्षा जाँच कडा पारिँदा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीबीच विवाद, धकेलाधकेल तथा झडपका घटना समेत देखिन थालेका छन्।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र अवैध आयात रोक्ने उद्देश्यले यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सशस्त्र प्रहरीले नाकाहरूमा माइकिङ गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत गराइरहेको छ भने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
तर, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो पाइने भारतीय बजारमा निर्भर रहेका स्थानीयहरूले यो नियमलाई अव्यावहारिक र जनविरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन्। महँगी बढिरहेको अवस्थामा सानो किनमेलमै कर लगाउनुले जीवनयापन झनै कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।
नाकामा कडाइ बढेपछि भारततर्फ किनमेल गर्न जानेहरूको संख्या घट्दै गएको छ भने त्यहाँका बजारसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। यद्यपि, केही नेपाली व्यवसायीहरूले भने यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
भन्सार प्रशासनका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नभई पहिलेदेखि नै कानुनी रूपमा रहेको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। अहिले राजस्व संकलनमा दबाब बढेपछि कडाइका साथ लागू गरिएको जनाइएको छ।
यसबीच, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र व्यापारीहरूले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनशैली र आर्थिक अवस्था ध्यानमा राखेर व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने सर्वसाधारणलाई दुःख दिने उद्देश्य नभई अवैध व्यापार नियन्त्रण र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, व्यवहारमा सर्वसाधारण नै बढी प्रभावित भएको भन्दै आलोचना चुलिँदै गएको छ।
