काठमाडौँ,१२ वैशाख । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असर नेपालमा देखिन थालेसँगै रासायनिक मलको अभाव चुलिँदै गएको छ। मौज्दात करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै रहेकाले आगामी असारसम्म धान्न मुस्किल हुने आँकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत मल आयातको विकल्प खोज्न थालेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राथमिकतामा भारतलाई राख्दै औपचारिक पहल अघि बढाएको छ। चैत १९ गते भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सहज आपूर्तिका लागि आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कृषिमन्त्री गीता चौधरीसँग भेट गरी विषयमा छलफल गरेका छन्। उनले आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। परराष्ट्र च्यानलमार्फत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावाससँग समन्वय बढाएको छ।
कृषिमन्त्री चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटेर मल आपूर्तिमा देखिएको संकटबारे छलफल गर्दै तत्काल जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत मल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। मन्त्रालयका अनुसार तत्काल कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक छ।
यसअघि नेपाल र भारतबीच जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने सहमति भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नेपाल पक्षले उक्त सम्झौता अझै वैध रहेको दाबी गर्दै बाँकी मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ भने भारतीय पक्षले नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने संकेत दिएको बताइन्छ।
भारतसँगै चीन र बंगलादेशसँग पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। चीनमा उत्पादनको अवस्था सहज भए पनि प्रक्रिया जटिल भएकाले तत्काल पहल भारतमै केन्द्रित गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय ग्लोबल टेण्डरमार्फत मल खरिद प्रयास असफल हुँदै आएको छ। द्वन्द्वका कारण ढुवानी कम्पनीहरू जोखिम लिन तयार नभएपछि दुई वटा टेण्डर रद्द भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक माध्यममार्फत जीटुजी सम्झौता नै प्रभावकारी विकल्प देखिएको कृषि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
समग्रमा, मल अभाव समाधानका लागि सरकारको ध्यान अब आन्तरिक प्रक्रियाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र कूटनीतिक पहलतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
