काठमाडौं,२१ वैशाख । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पुनर्संरचनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रस्तावअनुसार हाल रहेका चार मन्त्रालय खारेज हुनेछन् भने ६ मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिनेछ।
सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने योजना बनाएको छ। यससँगै साना र छुट्टाछुट्टै संरचनालाई एकीकृत गर्दै ठूलो र प्रभावकारी मन्त्रालय बनाउने रणनीति अघि सारिएको हो।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइनेछ। युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई एउटै छानामुनि ल्याएर “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समायोजन गरी “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” बनाइने प्रस्ताव छ। यातायात क्षेत्रलाई भने श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ। सरसफाइसम्बन्धी काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न लागिएको छ।
यस पुनर्संरचनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने संकेत देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी गरिएको छ भने सूचना प्रविधि, विज्ञान–प्रविधि र गरिबी निवारणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने योजना बनाइएको छ।
सरकारले यो कदमबाट अर्बौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत हुने, मन्त्रालयबीचको दोहोरोपन हट्ने र निर्णय प्रक्रियामा गति आउने विश्वास गरेको छ। यद्यपि, कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँट र शक्ति केन्द्रिकरणका विषयमा भने विभिन्न तहबाट चासो र बहस सुरु भएको छ।
