काठमाडौं,२१ वैशाख । सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशसँगै चैत १२ गतेअघि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
अध्यादेशको दफा २ अनुसार, सार्वजनिक निकायमा जुनसुकै शर्त, सुविधा वा कार्यकाल तोकेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू अध्यादेश लागू भएसँगै पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएका अधिकारीले पदमुक्त भएको औपचारिक सूचना दिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अध्यादेशअनुसार संघीय संसद् अधिवेशन नरहेका बेला तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक ठहर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक नियुक्तिमा पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ। अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका करिब १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
