काठमाडौं,३० वैशाख । निर्वाचन आयोग ले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा गराउने प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूसमक्ष राखेको छ । आयोगका अनुसार एउटै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
मंगलबार दलहरूसँग भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले निर्वाचनलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संयुक्त निर्वाचन उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । हालको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते र प्रदेशसभाको कार्यकाल सोही वर्ष मंसिर ४ गते सकिने भएकाले एउटै समयमा निर्वाचन गराउन सकिने आयोगको तर्क छ ।
छलफलमा रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदमा उपनिर्वाचन गर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पद पूर्तिका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई थप आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले नयाँ ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सुझाव समेटिएको उक्त मस्यौदालाई पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने आयोगले जनाएको छ ।
