काठमाडौं, ३० जेठ । भारत सरकारले इन्धन बिक्रीमा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार अब औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि थोक रूपमा इन्धन खरिद गर्ने ग्राहकहरूले खुद्रा (रिटेल) पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोल वा डिजेल किन्न पाउने छैनन्।
सरकारले एक सवारीसाधनले दैनिक अधिकतम २०० लिटर मात्र डिजेल खरिद गर्न सक्ने सीमा पनि निर्धारण गरेको छ। तेल कम्पनीहरूले भोगिरहेको घाटा र इन्धनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले ११ जुनमा आवश्यक वस्तु ऐनअन्तर्गत यो आदेश जारी गरेको हो, जसको अवधि अधिकतम ९० दिनसम्म रहनेछ। नयाँ नियमअनुसार राज्य सरकारका यातायात विभाग, आईटी पार्क, सपिङ मल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानजस्ता ठूला उपभोक्ताहरूले अब खुद्रा पम्पबाट इन्धन लिन नपाउनेछन्। उनीहरूलाई ‘कन्ज्युमर पम्प’बाटै इन्धन खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार खुद्रा र थोक मूल्यबीचको ठूलो अन्तरका कारण इन्धनको दुरुपयोग (डाइभर्सन) बढ्दै गएको थियो। उदाहरणका लागि, दिल्लीमा डिजेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर ९५.२० रुपैयाँ छ भने थोक मूल्य १३४.५० रुपैयाँ पुगेको छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेको छ। इरान–अमेरिका तनाव कम हुने संकेतसँगै मूल्य प्रतिव्यारेल ८६ डलरसम्म झरेको छ, जुन केही समयअघि १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।
भारतले आफ्नो करिब ८८ प्रतिशत कच्चा तेल विदेशबाट आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावले सिधै प्रभाव पार्ने गर्छ। यद्यपि पछिल्लो समय मूल्य घटे पनि यस महिनामा पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा वृद्धि गरिएको छैन।
