काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सात वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि घाटामा रहेका तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्दै व्यवस्थापन र लगानीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत उद्योगहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसबाट सार्वजनिक संस्थानको दक्षता अभिवृद्धि, लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन संरचनामा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको अनुभव, प्रविधि र लगानीलाई उपयोग गरिने बताए।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक परियोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।
सरकारले आर्थिक पुनर्संरचना, प्रविधिमैत्री विकास र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आगामी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
