काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले श्रम शोषण, ज्याला ठगी तथा श्रम सम्झौता उल्लंघनलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिने बताएका हुन्।
उनका अनुसार श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला नदिने, श्रमिक शोषण गर्ने तथा श्रम अधिकार हनन गर्ने गतिविधिलाई आर्थिक अपराधसरह मानेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गरिनेछ।
सरकारले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, श्रमिक बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने नीति पनि लिएको छ।
त्यसैगरी कार्यस्थल दुर्घटनामा पीडित श्रमिकलाई अनिवार्य क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा बीमा दाबी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाइने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा सम्मानजनक श्रम प्रणाली निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
