काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’ अवधारणाअनुसार विकास गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार मानेर कृषि र उद्योग केन्द्रित ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै उक्त क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य उद्योगमा कर प्रोत्साहन प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन, संस्कृति तथा स्वच्छ उद्यमसँग जोडिएको ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनअन्तर्गत त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गरिने भएको छ। साथै लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन र हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
लगानी प्रवर्द्धनलाई सहज बनाउन सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिंगल रुट प्रणाली’ लागू गरी कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायतका सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
त्यसैगरी लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य सरकारी निकायबाट छुट्टै स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ। सरकारले यसलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
