काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, उक्त अनुदानको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। यस कदमले राजनीतिक दलहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
