जनकपुर,१३ असार । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा निर्माणाधीन रेल्वे आयोजनाबाट प्रभावित १४ जना ज्येष्ठ नागरिक पाँच वर्षदेखि आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएर प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका छन्।
रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रभावितहरूको जग्गा रेल विभागको नाममा दर्ता भइसके पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। यसका कारण प्रभावित परिवारले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालय धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।
९३ वर्षीया अम्बिका अधिकारी, ८२ वर्षीया गोमा कुमारी दाहाल, ८२ वर्षीय प्रेमबहादुर बुढाथोकी, ७६ वर्षीय खड्गबहादुर सिंहलगायतका ज्येष्ठ नागरिकले उमेर ढल्किसक्दा पनि आफ्नो हकको मुआब्जा नपाएको बताएका छन्। परिवारका सदस्यहरूका अनुसार रेल विभाग धाउँदाधाउँदै उनीहरू थाकिसकेका छन्, तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
स्थानीयका अनुसार रेल्वे निर्माण अपूरो रहँदा धुलो, हिलो र आवतजावतको समस्या बढेको छ, जसले ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी अझ कष्टकर बनेको छ। केही प्रभावित परिवारले कानुनी परामर्शसमेत सुरु गरेका छन् र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने तयारीमा रहेको बताएका छन्।
रेल विभागका एक प्राविधिकका अनुसार सरकार र विभागको नेतृत्व पटक–पटक परिवर्तन हुँदा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। यसैबीच, स्थानीयवासीले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन माग गरेका छन्।
बर्दिबास क्षेत्रमा रेल्वे स्टेशन तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६० देखि ७५ बिघासम्म जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। प्रभावितहरूले मुआब्जा वितरणमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
