वीरगन्ज,२८ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयहरूमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समताशुल्कप्रति प्याप्सन पर्साका संस्थापक तथा मिनील्यान्ड स्कुलका निर्देशक लालबाबु पटेलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले उक्त करले अभिभावकहरूमा थप आर्थिक बोझ पर्ने बताएका छन्।
पटेलका अनुसार निजी विद्यालयमा रिक्साचालकदेखि ठूला व्यवसायीसम्मका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी अध्ययन गराउँदै आएका छन्। उनले विपन्न तथा सामान्य परिवारका विद्यार्थीलाई समेत शुल्क समायोजन गरी केही विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइरहेको बताए।
उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा निजी विद्यालयमा ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने प्रयास भएको स्मरण गर्दै त्यसविरुद्धको आन्दोलनपछि कर घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गरे। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त कर पनि हटाएको प्रसङ्ग उनले उठाए।
पटेलले हाल प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समताशुल्कले अभिभावक र विद्यालयबीचको दूरी बढाउने खतरा रहेको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका सम्पूर्ण खर्च अभिभावककै शुल्कबाट धानिनुपर्ने भएकाले अतिरिक्त करले थप समस्या सिर्जना गर्नेछ।
उनले निजी विद्यालयहरूले विपन्न, जेहेन्दार, सहिद परिवार, अपाङ्ग तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु उचित नहुने टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, उनले एमआईएस (MIS) प्रणालीका कारण विद्यालयहरूमा बक्यौता असुलीमा समस्या देखिएको र विद्यार्थी स्थानान्तरण तथा कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको दाबी पनि गरेका छन्।
पटेलले सरकारले विद्यालय क्षेत्रको कर अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रस्तावित ३ प्रतिशत समताशुल्क तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
