काठमाडौं,२८ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित कर छुट प्रकरणमा गम्भीर अनियमितताको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले ईभी आयातमा भएको भनिएको कर छुट प्रक्रियामा ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। उनले उक्त विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
शाहीले आफूहरू अघिल्लो संसद्मा सुशासनका लागि निरन्तर आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै सत्तामा पुगेपछि दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ईभी गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख छ, जसका कारण करिब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। उनले कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट तथा महसुल गडबडी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको पनि बताए।
शाहीले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो मात्रामा ईभी गाडी आयात भएको विषयलाई पनि शंकास्पद भन्दै जेठ १ देखि १४ गतेसम्म करिब ३ हजार गाडी भित्रिएको दाबी गरे। उनले कर दर परिवर्तनको जानकारीबिना यस्तो ठूलो आयात सम्भव नहुने तर्क गरे।
उनले दोषी ठहर गर्ने उद्देश्य नभई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
