काठमाडौँ,०२ असार । सरकारले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको संख्या, सीमा तथा संरचनामै पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाउने समयसीमा घटाउने योजना छ। हालको कानुनअनुसार यस्तो हेरफेर कम्तीमा एक वर्षअघि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने त्यसलाई घटाएर करिब ६ महिना अगाडि मात्रै निर्णय गर्न सकिने बनाउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७३ सालमा बनेको संरचना अनुसार हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह र ६,७४३ वडा छन्। तर जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र सेवा प्रवाहको आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको भन्दै सरकार पुनः संरचनातर्फ अघि बढेको हो।
प्रस्तावित मस्यौदामा पालिकाहरू गाभिने, वर्गीकरण परिवर्तन हुने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा ‘अपग्रेड’ हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबीचको प्रक्रिया स्पष्ट पारिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा राजनीतिक विवादका कारण कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। लगातार बैठक बस्न नसकेमा कम सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्णय प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सर्वसम्मति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान ल्याउने तयारी छ।
यसैगरी, गाउँसभा वा नगरसभा सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्न सकिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा खाता रोक्का गर्न सकिने लगायतका कडा व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सरकारले सरोकारवालासँग सुझाव लिएर मस्यौदा अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
