काठमाडौँ,०५ असार । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण, र बजेट वितरणको न्यायोचित व्यवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत तथा बजेट पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसदहरूले बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता, जनसङ्ख्या र क्षेत्रगत विकासका आधारमा न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी बढ्दो रूपमा वहन गरिरहेका भए पनि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक सहयोग नपाउँदा काममा समस्या भइरहेको छ।
छलफलका क्रममा विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको, प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गरिएको तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र संरचनाहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाइएको थियो।
सांसदहरूले साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, कर्मचारीको अभाव तथा खटाइएका कर्मचारी लामो समयसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहमा नबस्ने प्रवृत्तिले पनि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कतिपय सांसदहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको गुनासो गर्दै अहिले पनि अधिकांश निर्णय र स्रोत केन्द्रमै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे। स्थानीय तहको बजेट कटौती भएको र प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता बढाउन थप सहयोग आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरियो।
प्रदेशगत समस्याहरू उठाउँदै सांसदहरूले मधेस प्रदेशमा मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै बागमती प्रदेशका महत्त्वपूर्ण राजमार्ग निर्माण कार्य सुस्त भएको, वर्षायाम सुरु भइसकेकाले पुल तथा पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले झापाको चिया उद्योग संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालन तथा किसानको संरक्षणका लागि तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सांसदहरूको साझा निष्कर्ष थियो कि सङ्घीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट, अधिकार, कानुनी आधार र प्रशासनिक क्षमता प्रदान गर्नु आवश्यक छ। उनीहरूले सरकारलाई बजेट वितरण र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
