काठमाडाै,०६ असार । सरकारले घर वा भवनको नक्सा पास गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्राविधिक एउटै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र जारी गर्दै भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार भवन निर्माणलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन तथा संरचनागत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लागू गरिएको हो। परिपत्र स्थानीय तह समन्वय शाखामार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारी निर्णयअनुसार अब एउटै प्राविधिकले नक्सा स्वीकृत गर्ने, साइट निरीक्षण गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्न पाउने छैन। यसअघि कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिकहरूले नक्सा तयार गर्ने, आफैं निरीक्षण गर्ने र आफैं प्रमाणपत्र दिने अभ्यास देखिएको भन्दै त्यसले गुणस्तरमा असर पारेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
भवन ऐन, २०५५ अनुसार गठित ‘भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति’ को सुझावका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयले कतिपय अवस्थामा प्राविधिकले आफ्नै वा मातहतका इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत नक्सा तयार गराउने र सोही प्रक्रियामा संलग्न रहने प्रवृत्तिले निर्माण गुणस्तर कमजोर भएको बताएको छ।
साथै, सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भवन संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र मापदण्डविपरीत तथा असुरक्षित संरचनालाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले गरिने अभिलेखीकरण कार्य तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाले भवन निर्माण प्रक्रियामा जवाफदेहिता बढ्ने र दुर्घटनाको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरेको छ।
