सिरहा — प्रदेश २ सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेको छ। तर प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले नै अभियानको खिल्ली उडाउँदै एक दलित बालिकाको विवाह गराएका छन्। मण्डल राजपाबाट मन्त्री भएका हुन्। केही महिनायता प्रहरीले सिरहामा ७ बालविवाह रोकेको छ।
मन्त्री मण्डलले आफ्नै उपस्थितिमा वैशाख ११ गते सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–३ प्रसाहीकी १४ वर्षीया राधा मल्लिक (डोम)को धनुषाको औरही गाउँपालिकाका अजय मल्लिकसँग बिहे गराइदिएका छन्। ती बालिकाको बिहेमा मन्त्री मण्डल र नगरपालिकाका ३ नम्बर वडाध्यक्ष अशोक मण्डलले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। एउटा निर्धन दलितको छोरीको बिहे गराएर आफूले कुनै पाप नगरेको मन्त्री मण्डलले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
बिहेमा जन्तीको स्वागतका लागि टेन्ट, भोजभतेर, दुलहा–दुलहीको कपडा र गहना गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको वडाध्यक्ष अशोकले बताए। बिहेका लागि मन्त्री र आफूले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको उनले सुनाए।
तर मन्त्रीले बिहे गराएकी राधाको उमेर अहिले विवाह गर्ने भएको छैन। जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उनको जन्म मिति ०६२ वैशाख १० गते उल्लेख छ। उक्त मितिअनुसार बिहे भएको दिन उनको उमेर १४ वर्ष पुग्छ। कानुनले बिहेको लागि २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने तोकेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी राधाले पहिले नै पढाइ छाडेकी थिइन्। स्थानीयका अनुसार राधाले कक्षा २ मा नै अध्ययन गर्दा स्कुल छाडेकी थिइन्।
मानवअधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण
राज्यमन्त्री मण्डलले गराएको बालविवाहप्रति सिरहाका मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत एक दर्जन संघ÷संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालविवाह गराउनु अनुचित भएको र कानुन उल्लंघन गर्ने मन्त्रीमाथि कारवाहीको माग गरेका छन्।
बालविवाह गर्नु कानुनी अपराध हो। बालविवाहकै कारण बर्सेनि लाखौं आमा तथा शिशुको मृत्यु भइरहेको छ। यसले बालिका तथा महिला आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत हरेक क्षेत्रमा पछाडी पर्नुकोसाथै ज्यानै गुमाउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पढाइबाट वञ्चित बालिकालाई अध्ययनमा प्रोत्साहन नगरी बालविवाह गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत कुर्मीको भनाइ छ। मन्त्रीको यस्तो कामले प्रदेश २ सरकार ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानलाई झन् असहयोग भएको उनले बताए। सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लड्नुपर्ने मन्त्री स्वयं बालविवाह गराउँदै हिँड्नु गलत भएको कुर्मीले सुनाए।
उजुरी पर्खंदै प्रहरी
बालविवाहको उजुरी प्रहरीमा आए जोसुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता तथा डीएसपी माधवराज खरेलले बताए। ‘राज्यमन्त्रीले गराएको विवाहबारे कुनै प्रमाणसहित जाहेरी प्रहरीमा आएको छैन्,’ उनले भने, ‘आए हामी त्यहीअनुसार कारवाही बढाउँछौं।’
के छ कानूनमा ?
सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म देशबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने पनि राखेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकी अपराध संहिता ०७५ भदौ १ मा लागू हुने भइसकेको छ। जसको परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी कसुरमा बालविवाह गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३९ मा बालविवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेको हो।
